कायदेशीर मुदतीनंतर गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयात याचिका करणाऱ्या महिला कोणत्या सामाजिक परिस्थितीत असतात?, त्यांची कौटुंबिक, आर्थिक परिस्थिती काय असते?, त्या नोकरदार असतात की गृहिणी असतात, की एकट्या असतात याचा कोणताही तपशील साधारणपणे याचिकेत दिलेला नसतो. याचिकादार महिला विवाहित आहे, की अन्य कोणत्या परिस्थितीतून आलेली आहे? न्यायालयात याचिका करण्याची वेळ तिच्यावर का आली?, याचीही पुरेशी माहिती याचिकेत दिलेलीच नसते. त्यामुळे वकिलांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये याबाबतचा तपशीलही मोकळेपणाने सविस्तर द्यायला हवा, जेणेकरुन कोर्टाला परिस्थितीबाबत नेमकी माहिती मिळेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने नुकतंच नोंदवलं आहे.
वीस आठवड्यांनंतर जर गर्भवतीच्या जीवाला गंभीर धोका असेल, तर गर्भपाताला आमच्या परवानगीची गरज नाही - हायकोर्ट
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 22 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी देताना हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. या प्रकरणात गर्भाची प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे मूल जन्माला आल्यावर त्याच्यावर अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील, असा अहवाल वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. मात्र संबंधित महिलेला आधीच एक अपत्य असून तिची घरची आर्थिक स्थिती बेताचीच आहे. त्यामुळे शस्त्रक्रियेचा खर्च त्यांना परवडणार नाही, असं महिलेच्या वतीने सांगण्यात आलं होतं. या एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता वैद्यकीय अहवालावरुन या महिलेला कोर्टाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे.
गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी महिलांना देण्यात आलेली आहे. यापुढील कालावधीसाठी हायकोर्टाकडून परवानगी मिळणे सक्तीचे आहे.