यावर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. याविरोधात मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने अखेर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षण जारी होण्यापूर्वी ज्या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती, त्या प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, अशी अधिसूचनेतील तरतूद सरकारला अडचणीची ठरली आहे. राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षण अधिसूचना जारी करताना, जी त्रुटी ठेवली त्यानुसारच नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता. हाच निकाल सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवल्याने विद्यार्थ्यांची निराशा झाली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश नाही
अध्यादेशाला आव्हान
दरम्यान सरकारच्या या अध्यादेशाला खुल्या वर्गातील विद्यार्थी-पालक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. खुल्या वर्गातील पालकांच्या मागणीनुसार यावर्षी विद्यार्थ्यांना एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश न देता मेरिटनुसार प्रवेश द्यावे आणि अध्यादेश काढताना राज्य सरकराने आमच्या वर अन्याय होणार नाही याचा सुद्धा विचार करण्याची मागणी विद्यार्थी-पालकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयानुसारच प्रवेश प्रक्रिया सुरु करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
संबंधित बातम्या
Maratha Resarvation : अध्यादेश निघाला तरी मराठा विद्यार्थ्यांचे मेडिकल पीजी प्रवेश अडचणीत येणार
यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू नाही, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय