मुंबई : एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन अर्ज शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. भारद्वाज यांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सेवा कारागृहात दिल्या जात आहेत. आणि गरज पडल्यास त्यांना सरकारी किंवा त्यांच्या पसंतीच्या खाजगी रूग्णालयात दाखल करू, अशी कबूली एनआयएनं दिली. जी ग्राह्य धरत हायकोर्टानं भारद्वाज यांना जामीन देण्यास नकार दिला.


58 वर्षीय सुधा भारद्वाज यांनी तुरुंगातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळावा म्हणून 29 मे रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर सुधा भारद्वाज यांनी त्याला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. दोन वर्षांपासून भायखळा तुरूंगात असलेल्या भारद्वाज यांना मधूमेह आणि हृदयाशी संबंधित एक विशिष्ट त्रास आहे. तसेच त्यांना इतर काही वैद्यकीयही समस्याही आहेत. त्यातच कारागृहात कोविड-19 चा वाढता उद्रेक पाहता भारद्वाज यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असल्याने त्यांना जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांच्यासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

मुंबईत रविवारी मोहरम मिरवणुकीसाठी हायकोर्टाची सशर्त परवानगी

भारद्वाज यांच्या याचिकेला विरोध करत कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी भायखळा कारागृहातील अधिकारी योग्य ती खबरदारी घेत आहेत. तसेच भारद्वाज यांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सेवा पुरवत असल्याचे एनआयए आणि राज्य सरकारनं न्यायालयात नमूद केले. त्याचबरोबर या प्रकरणातील आरोपी डॉ. वरवरा राव यांच्याप्रमाणे भारद्वाज यांच्यावर यापुढे उपचार करण्याची गरज भासल्यास किंवा त्यांना सराकरीच नव्हे तर अगदी खाजगी रुग्णालयातदेखील दाखल करण्याची परवानगी देऊ अशी ग्वाही एनआयएचे वकील आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली.

या प्रकरणातील अन्य आरोपी वरवरा राव यांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधी जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर कोविड आणि इतर आजारांवर उपचार करण्यासाठी नानावटी या खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुधा भरद्वाज यांचा वैद्यकीय अहवाल कारागृह प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला. त्या अहवालात कारागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सुधा भारद्वाज यांची प्रकृती स्थिर आणि समाधानकारक असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे जामीन देण्यात यावा, असे कोणतेही ठोस कारण अथवा निकष लागू होत नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांची जामीनासाठीची याचिका फेटाळून लावली.

Muharram 2020 Guidelines: मोहरमसाठी नियमावली जाहीर, मातम मिरवणुकीला परवानगी नाही