मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबईत येत्या रविवारी शिया मुस्लिम संघटनेला मोहरम निमित्तानं प्रतिकात्मक शोक मिरवणूक आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे. सायंकाळी साडे चार ते साडे पाच या वेळेत केवळ भेंडी बाझार ते माझगाव कबरीस्तानपर्यंतच्या मार्गाच ट्रकमधून ही मिरवणूक निघेल. मात्र, शेवटचे 100 मीटर केवळ पाच भाविकांना ताझिया घेऊन पायी जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या पाच जणांनी आपले पत्ते आणि इतर माहिती मुंबई पोलिसांना पुरवणं आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलं आहे. जर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या अटी शर्तींवर गणेशोत्सव साजरा करण्याची परवानगी देण्यात आली असेल, तर तश्याच अटी शर्तींवर मोहरम साजरा करण्यासही परवानगी द्यावी लागेल अन्यथा हा भेदभाव होईल, असं निरीक्षणही या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टानं नोंदवलं आहे.
शासनाने कोणताही भेदभाव न करता 27 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान दक्षिण मुंबईत मोहरमच्या मिरवणुकीला परवानगी देण्याची मागणी करत ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफुज-ए-हुसेनियात या संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी अॅड. राजेंद्र शिरोडकर यांनी हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत मेहंदी, अल्लाम आणि ताजिया विधी करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी या याचिकेतून मागणी केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मात्र, हजारो शिया मुस्लिम वार्षिक मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभाग घेतात आणि सध्याची परिस्थीती पाहता त्याला परवानगी दिली जाऊ नये अशी भूमिका घेत राज्याच्यावतीनं या याचिकेला विरोध करण्यात आला होता.
घरच्यांनी दबाव आणला म्हणून बलात्काराची तक्रार दाखल केली, हा दावा मान्य होऊ शकत नाही : हायकोर्ट
तसेच सर्वोच्च न्यायालयानंही गुरुवारी देशभरात मोहरम मिरवणुका काढण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली असल्याचंही शास्त्री यावेळी खंडपीठाच्या निदर्शानास आणून देण्यात आलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे लखनऊ आणि उत्तर प्रदेशमधील मोहरमच्या मिरवणूक काढण्यासंदर्भात होते. इतर राज्यांचा यात समावेश नसल्याचं खंडपीठाने राज्य सरकारच्या लक्षात आणून देत याचिकाकर्त्यांना सुधारित मागणीसह प्रथम राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी सकाळी याचिकाकर्त्यांना सुनावणी द्यावी आणि तातडीनं कोर्टाला आपल्या निर्णयाची माहिती द्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने सरकारला गुरूवारच्या सुनावणीत दिले होते.
कोरोना विषाणुचा वाढता प्रार्दुभाव पाहता राज्य सरकारनं यंदा सर्वच सण, उत्सव साजरे करण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, गणेशोत्सवाला शासनाने सशर्त परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे, सरकारने यावर्षी 18 व 19 ऑगस्ट रोजी दोन ठराव जारी करून शहरातील मोहरम मिरवणुकींवर मात्र बंदी घातली होती. परंतु, ठरावांमध्ये भाविकांना 'छबिल' किंवा पाण्याचे स्टॉल्स लावण्यास परवानगी देण्यात आली होती. जास्तीत जास्त दोन व्यक्तींनी हे स्टॉल हाताळावेत तसेच केवळ सीलबंद पाण्याच्या बाटल्या वितरीत कराव्यात आणि स्वच्छता व सामाजिक अंतर कायम राखावे असे या ठरावात नमूद करण्यात आले होते.
Muharram 2020 Guidelines: मोहरमसाठी नियमावली जाहीर, मातम मिरवणुकीला परवानगी नाही