मुंबई : मुंबई महापालिकेत गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता आहे. या सत्ता काळात मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने राज्यात सत्ता समीकरणे बदलल्यावर महापालिकेत विरोधाची भूमिका घेतली. विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करत भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे काँग्रेसला देण्यात आलेले विरोधी पक्ष नेते पद काँग्रेसकडेच राहणार की भाजपाकडे जाणार याबाबतचा निकाल न्यायालय देणार असल्याने राजकीय पक्षांच्या नजरा उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या होत्या. आज भाजपचा दावा फेटाळत मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्ष नेतेपद काँग्रेसकडेच राहणार यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
बीएमसीतील गेल्या काही वर्षातील सत्तासमीकरण कसे राहिले?
मुंबई महापालिकेत गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता आहे. या दरम्यान भाजपा आणि शिवसेनेची युती होती. मात्र 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान तर देवेंद्र फडणवीस राज्यात मुख्यमंत्री होताच, भाजपा आणि शिवसेनेने महापालिकेची 2017 ची निवडणूक वेगवेगळी लढवली.
शिवसेनेला 84 तर भाजपाला 82 नगरसेवक निवडून आणता आले. महापौरपदासाठी शिवसेनेने उमेदवार उभा केला असता भाजपाने त्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी आम्ही कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही, कोणत्याही पदावर दावा करणार नाही, पहारेकऱ्याची भूमिका पार पाडू असे भाजपाकडून जाहीर करण्यात आले होते.
महापौरपद शिवसेनेकडेच राहावे म्हणून बहुमतासाठी अपक्ष नगरसेवकांना सोबत घेतले तसेच मनसे 6 नगरसेवक फोडून आपल्या पक्षात प्रवेश दिला.
महापौर पदासाठी शिवसेनेला पाठिंबा देताना भाजपाने कोणत्याही पदावर दावा करणार नसल्याचे जाहीर केल्याने विरोधी पक्ष नेते पद तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसकडे देण्यात आले. विरोधी पक्ष नेतेपदी रवी राजा यांची 2017 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात मागील वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपा आणि शिवसेनेची युती तुटली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांच्या सोबत जाऊन सरकार स्थापन केले. त्यानंतर महापालिकेत भाजपाने विरोधात बसण्याचे जाहीर केले. भाजपाने विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला. महापौरांनी या विरोधात निकाल देत महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे भाजपाला हे पद देता येत नसल्याचा निकाल दिला. या निकालाला भाजपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महापालिकेचा नियम काय?
महापालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपाने सुरुवातीला विरोधी पक्षनेते पद घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिसऱ्या क्रमांकाच्या काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेते पद देण्यात आले. एखाद्याला हे पद दिले असता त्या पदावरील व्यक्ती राजीनामा देत नाही, त्या पदावरील दावा सोडत नाही किंवा त्याचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंत त्या पदावर दुसरा विरोधी पक्ष नेता निवडता येत नाही.