मुंबई : कमी दृष्टी आणि अंध व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एकत्र आरक्षण न देता अंध व्यक्तींना सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने केंद्र सरकारला (यूपीएससी) नोटीस बजावली असून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय प्रशासकीय सेवेची परीक्षा दिलेले जयंत मनकले हे अंध असून 2017 मध्ये त्यांचा प्रशासकीय परीक्षेत 923 वा क्रमांक आला. त्यानुसार त्यांनी प्रशासकीय सेवेत नोकरी मिळावी म्हणून अर्ज केला. परंतु त्यांना नोकरी काही मिळाली नाही.

या संदर्भात चौकशी केली असता सरकारी नोकरीतील 920 पदांपैकी केवळ नऊ जागा या अंध तसेच कमी दृष्टी असणाऱ्या व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांना मिळाली. कमी दृष्टी तसेच अंधांना सरकारी नोकरीत एकत्रित आरक्षण देण्यात आल्यामुळे आपल्याला नोकरी मिळाली नाही, असा आरोप करत मनकले यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत तीन डिसेंबरपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.