मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दर सुधारणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या निर्देशानुसार रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तानसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन 3,950 दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे 150 किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जल वाहिन्यांद्वारे मुंबई महानगरात कानाकोपऱ्यात पोहोचवून मुंबईकर नागरिकांना घरी पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.
हा सगळा खर्च लक्षात घेवून, मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन 2012 मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार, जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता.
तथापि, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना निर्देश दिले आहेत की, यंदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दर सुधारणा करू नये.
सबब, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या सूचनेनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून यंदा कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही, असे महानगरपालिकेकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.
ही बातमी वाचा :