मुंबई : मुंबई महापालिकेतील (BMC) कोरोना काळातील (CoronaVirus) कोरोना कामावर झालेला खर्च सोडून इतर कामांची कॅग (CAG) चौकशी सुरू राहणार आहे. बीएमसी निवडणूक आणि राज्याचा अर्थ संकल्प सादर होण्याआधी कॅग आपला रिपोर्ट सादर करणार आहे. कोरोना काळातील कोरोनासंबंधी झालेल्या कामाच्या चौकशीसंदर्भात राज्य सरकार विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेत आहे. मात्र, तोपर्यंत कोरोना काळातील कोरोना कामे सोडून इतर कामावरील खर्चाचे ऑडिट सुरू ठेवावे अशा राज्य सरकारकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. बीएमसीतील सर्व कामांची चौकशी व्हावी अशी काँग्रेस, भाजप ,मनसेची मागणी आहे.
साथरोग अधिनियम (pandemic act) कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना कामाच्या टेंडरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नसल्याने चौकशी करणे कॅग अधिकाऱ्यांना अवघड जात आहे. त्यामुळे कोरोना कामे सोडून इतर कामांची चौकशी, ऑडिट कॅग अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. कोरोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदीच्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या 76 कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र यामध्ये कोरोना कामाची चौकशी वगळली जात आहे. त्यामुळे रस्ते बांधणी जमीन खरेदी व इतर कामांची चौकशी कॅग कडून केली जात आहे
28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 म्हणजेच कोरोना काळात खर्च झालेल्या 12 हजार कोटींच्या कामाचे ऑडिट यामध्ये होणार आहे. त्यातील 3500 कोटी रुपयांची कामे ही कोरोना संबंधित असल्याने 3500 कोटी रुपयांची कामे वगळता इतर कामांची ऑडिट सुरू ठेवण्यात आली आहेत.
मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे म्हणाले, कॅगची चौकशी केल्यावर जो दोषी आढळेल, त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. कारवाई झाली नाही तर मनसे आपल्या पद्धतीने शिक्षा देईल, भर रस्त्यात दोषीला चोप दिला जाईल. मुंबईबरोबर ठाणे, पुणे, नागपूर पालिकांची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा मेंदू गुडघ्यात आहे. आघाडीचे नेते फक्त मंदबुद्धी नाहीत असं नाही तर मेंदू गुडघ्यात आहे.
गैरव्यवहाराच्या संशयावरून पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती 'कॅग'नं काही दिवसांपूर्वी मान्य केल्यानंतर आता कॅग टीम अॅक्शन मोडमध्ये पाहायला मिळत आहे. महापालिकेतील कोरोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणं, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे 'कॅग'च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं मागील महिन्यात घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली होती.