मुंबई : मुंबईतल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या लाईफलाईनचा अर्थात बेस्ट संपाचा आजचा सातवा दिवस आहे. गेले काही दिवस बेस्ट संपावरुन चर्चा, बैठकांचं सत्र सुरु आहे. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या बेस्टची पूर्णत: जबाबदारी घ्यायला महापालिका आणि राज्य सरकार दोघेही सध्या तयार नाहीत. सार्वजनिक बस वाहतूक सेवाही धोक्यात आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नागपुर महत्त्वाच्या शहरांतल्या सार्वजनिक बस सेवा या महापालिका, खाजगीकरण, राज्य सरकारचं अनुदान यांच्या आधारावर किमान उभ्या आहेत. मात्र, बेस्टला उभं राहायला सध्या महापालिका, राज्य सरकारचा कोणताच टेकू उपलब्ध नाही.
"बेस्ट आमची, बेस्ट कर्मचारी आमचा," असंं म्हणणारे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे. महापालिकेवर यांची सत्ता, बेस्ट समितीवर अध्यक्षही शिवसेनेचाच, मात्र डबघाईला आलेल्या बेस्टला शाब्दिक आधाराशिवाय महापालिकेवर सत्ता असणारी शिवसेना काहीही देऊ शकली नाही.


मुंबईतील बेस्टची स्थिती



बेस्ट कशी तोट्यात?

- बेस्टच्या डोक्यावर सध्या अडीच हजार कोटींच कर्ज

- महिन्याला सुमारे 200 कोटींची तूट

- दरवर्षी सुमारे 900 कोटींचा तोटा

- दरमहिन्याला कर्मचा-यांचे पगार भागवण्यासाठी कर्ज काढावे लागते

- परिवहन विभागाचं एका दिवसाचं उत्पन्न 3 कोटी तर खर्च 6 कोटींचा

- 2018-19 च्या मध्ये 769 कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प

- वीजचोरी आणि वीजगळतीमुळे 200 कोटींचा तोटा होतोय...

- बेस्टला पर्याय असणाऱ्या मेट्रो, ओला-उबेरसारख्या जलदगती वाहतुक सुविधांमुळे प्रवासी संख्या घटली


इतर महापालिकेतील सार्वजनिक वाहतूक सुविधाही थोड्या फार फरकाने तोट्यातच आहे. मात्र, त्या ठिकाणच्या महापालिकेने मुंबई महापालिकेसारखे हात झटकलेले नाहीत.




कल्याण डोंबिवली महापालिका परिवहन सेवा (केडीएमटी)




- सध्या केडीएमटीच्या प्रवाशांकडून महापालिकेला महिन्याला 1 कोटी 80 लाखांचा महसूल मिळतो.


- केडीएमटीच्या ताफ्यात आज एकूण 218 बसेस आहेत.


- सध्या केडीएमटीच्या प्रवाशांकडून महापालिकेला महिन्याला 1 कोटी 80 लाखांचा महसूल मिळतो.


- 218 पैकी 56 बसेस या भंगारात काढण्यात आल्या आहेत.

- तर 60 बसेस या चालकांअभावी डेपोत उभ्या करुन ठेवण्यात आल्या आहेत.

- मात्र या महसुलातून केडीएमटी कर्मचाऱ्यांचे पगारही निघू शकत नाहीत.

- यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने केडीएमटी सेवेचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.




ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा (टीएमटी)

- दर महिन्याला महापालिका टीएमटीला 3 कोटी 40 लाख रुपयांचं अनुदान देते

- टीएमटी सेवेत सध्या 178 खासगी बसेस चालत असून त्यावर खासगी कर्मचारी काम करतात

- तर टीएमटीच्या स्वतःच्या अशा फक्त 90 बसेस आहेत, त्यावर टीएमटीचे कर्मचारी काम करतात

- खासगी आणि कायमस्वरूपी असे एकूण जवळपास 1700 कर्मचारी कार्यरत आहेत

- टीएमटीला प्रवासी वाहतुकीतून दररोज 30 लाख रुपयांचा महसूल मिळतो

- केवळ महापालिकेच्या अनुदानावर टीएमटी सेवा तरली असून महसुलाच्या बाबतीत ही सेवा पूर्णपणे तोट्यात चालली आहे

- त्यामुळेच टप्प्या-टप्प्याने सेवेचं खासगीकरण केलं जातं आहे.


नागपूरमधील परिवहन सेवा


- नागपूर महापालिकेची आपली बस सेवा ही कंत्राटी पद्धतीवर चालविली जात असून तीन सर्व्हिस प्रोव्हायडर कार्यरत आहे.

- मनपाकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे सध्या तिन्ही सर्व्हिस प्रोव्हायडरला मनपाकडून प्रत्येकी 8-8 कोटी देणे आहे.


पुणे पिंपरी चिंचवड महापालिका परिवहन सेवा

- पुण्यातील आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सार्वजनिक बस सेवा ही गोन्ही महापालिकेच्या सहकार्याने चालते.

- सध्या ही सेवा 240 कोटी तोट्यात आहे


औरंगाबाद सार्वजनिक बस सेवा


- औरंगाबाद शहरात वाहतूक सेवा ही महामंडळ चालवते. शहरात महामंडळाच्या 24 बस चालतात.

- महापालिका आणि एसटी महामंडळ यांच्यामध्ये एक करार झाला आहे. एसटी महामंडळ 39 रुपये किमीप्रमाणे ही बस शहरात चालवतं, मात्र यात शहरात एक बस दिवसभरात जेवढे किलोमीटर चालेल तेवढे पैसे मिळाले नाहीत तर मनपा महामंडळाला पैसे भरते.

- गेल्या काही दिवसांपूर्वी मनपाने 100 बसेस खरेदी केल्या आहेत आणि त्याचं उद्घाटन आदित्य ठाकरे यांनी केलं आहे.


या पार्श्वभूमीवर इतर शहरांतल्या बससेवा तग धरुन असताना केवळ मुंबईतच बेस्टला कुणीच वाली का नाही हाा प्रश्न आहे. बेस्ट समोरच्या अडचणींचा पाढा वाचला तरी बेस्ट वाचवण्यासाठी आजवर स्वतंत्र मार्गिका, नवे उपक्रम यांसारखे मूलभूत बदल झालेच नाही.


बेस्टला आता कुणीतरी लवकरात लवकर आधार देणं गरजेचं आहे. असं झालं नाही तर लवकरच मुंबईतलं सार्वजनिक वाहतूक प्रवासाचं एक महत्त्वाचं अंग असलेली बेस्ट पूर्णत: मोडून पडेल.