मुंबई : मुंबईकरांसाठी प्रस्तावित असलेली 14 टक्के मालमत्ता करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. स्थायी समितीने मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. सर्वपक्षीयांनी एकमताने प्रशासनाचा मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. कोविड संकट आणि लॉकडाऊन काळ विचारात घेता मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढ लादू नये ही सर्वपक्षीयांची भूमिका होती.
2021 च्या रेडिरेकनर दरानुसार सुधारीत कर लागू करण्याचा प्रस्ताव महानगर पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत मांडला होता. यामुळे मालमत्ता करात 14 टक्के वाढ करण्याचा होण्याची शक्यता होती. मात्र,स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षीत होते. मात्र,कोविडमुळे राज्य सरकारने या वाढीला स्थगिती दिली होती. मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल 2021 मध्ये राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.
कसा आकारला जातो मालमत्ता कर?
महानगरपालिका भांडवली मुल्यानुसार म्हणजे रेडिरेकनर दरानुसार मालमत्ता कर आकारात आहे. यात इमारतीचे वय, मजला तसेच इतर बाबींचा विचार करुन हा मालमत्ता कर ठरवला जातो. त्यामुळे ज्या भागात रेडिरेकनरचा दर जास्त आहे. त्या भागात मालमत्ता कर जास्त आहे. तर,आता प्रस्तावित सुधारणेमुळे 14 टक्क्यांनी मालमत्ता कर वाढण्याचा अंदाज होता.
हॉटेल्सचा समावेश आतापर्यंत वाणिज्य श्रेणीत केला जात होता. त्यानुसार त्यांच्याकडून मालमत्ता कर आकारला जात होता. मात्र,आता हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याची परवानगीही प्रशासनाने स्थायी समितीकडे मागितली होती. राज्य सरकारच्या डिसेंबर 2020 च्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेल्या हॉटेल्सचा समावेश औद्योगिक श्रेणीत करण्याचे प्रस्तावित आहे.
इतर संबंधित बातम्या