8 नोव्हेंबर रोजी रात्री 12 वाजता विधीमंडळ बरखास्त होताच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रिया सुरु होईल, असं कळतं. सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असेल. केंद्रात भाजपचं सरकार असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास भाजप श्रेष्ठी निश्चिंत असल्याची चर्चा आहे. भाजप अल्पमतातलं सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही असंही समजतं.
भाजपकडून फोडाफोडीचं किंवा बेरजेचं राजकारण नाही
2014 साली भाजपच्या बाजूने आकडे होते. मात्र यंदा आमदारांचे आकडे कमी पडत असल्याची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे फोडाफोडीचं किंवा बेरजेचं राजकारण करुन सत्तास्थापनेचा कुठलाही प्रयत्न भाजपकडून होणार नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.
पुढील 48 तास निर्णायक असणार आहेत. शिवसेना आणि भाजपसाठी माईंडगेमचे असतील. त्यांच्या आणि जनतेच्या संयमाची परीक्षा आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष काय भूमिका घेतात, काय टीका करतात आणि कोणती पावलं उचलतात, यावर सत्ता स्थापनेचा निर्णय ठरेल.
तर भाजप, शिवसेनेसह सगळ्याच पक्षांवर टीका
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर भाजपसोबत इतर पक्षांवरही टीका होईल. शिवसेना मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसल्याने हे त्रांगडं निर्माण झालं, अशी रणनीती भाजपकडून आखली जाऊ शकते. तर दुसरीकडे काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण येत्या काही दिवसात राम मंदिराचा निकाल लागणार आहे. त्यावेळी कोणता पक्ष काय भूमिका घेतो, हे ठरणार आहे. तसंच झारखंड निवडणूकही प्रमुख मुद्दा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत हातमिळवणी केली तर कुठल्या तोंडाने निवडणुकीला सामोरं जायचं, असा प्रश्न पक्षासमोर आहे.
तर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र
राष्ट्रपती राजवट आली तर आपले आमदार सांभाळणे कठीण होईल याची जाणीव शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला आहे. त्यामुळे तसं होत असेल हे एकत्र येऊ शकतात अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. शिवसेना+राष्ट्रवादी सरकार, काँग्रेसकडे विधानसभेचे अध्यक्षपद आणि बाहेरुन पाठिंबा अशी चर्चा शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्या भेटीनंतर सुरु झाली आहे.