मुंबई : डॉ. गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांना बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने मोठा दिलासा दिला आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांची सनद दोन वर्षांकरत निलंबित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मार्च 2023 मध्ये महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने शिस्तभंगाची कारवाई करत सदावर्तेंवर कारवाई केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी हिंसक आंदोलन केलं होतं. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सदावर्तेंविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
या आंदोलनादरम्यान माध्यमांसमोर वारंवार केलेली बेजबाबदार विधानं, तसेच त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप सदावर्तेंवर आहे. याप्रकरणी पिंपरी न्यायालय वकील संघटनेच्या अध्यक्षांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन यादव (Nitin Yadav) यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सदावर्ते यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली होती.
काय होत्या तक्रारी?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी हिंसक आंदोलन केलं होतं. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सदावर्तेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या आंदोलनादरम्यान माध्यमांसमोर वारंवार केलेली बेजबाबदार विधानं, तसेच त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप सदावर्तेंवर होता. तसेच पिंपरी न्यायालय वकील संघटनेच्या अध्यक्षांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन सदावर्ते यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केल्याप्रकरणी सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्यासमोर मार्च 2023 मध्ये सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला व्हिडिओही न्यायालयाला दाखवण्यात आला. त्यामध्ये सदावर्ते यांची अल्पवयीन मुलगी परवाना नसताना गाडी चालवत असल्याचे दिसून येते. मात्र, अशा तक्रारीची वकील संघटना दखल कशी घेते? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आणि सदावर्तेविरोधात यादव यांची तक्रार फेटाळण्याचे आदेश न्यायालयाने संघटनेला दिले होते.
सदावर्ते पुन्हा मराठा आरक्षणाविरोधात मैदानात
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचे विरोधक गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. मात्र हे संविधान सहमत कृत्य नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Sunil Shukre) हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
संबंधित बातम्या