Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किलो मिटरपर्यंत येणाऱ्या प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या बांधकामांना आता दिलासा मिळाला आहे. प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या उंचीला या आधी 55 मीटरची मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून ही अट रद्द करून 55 मीटर ते 160 मीटर पर्यंत उंच इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विमानतळ क्षेत्रातील इमारतींच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील इमारतींच्या उंचीवरील मर्यादा संदर्भातील तांत्रिक अडचणींची समाधानकारक सोडवणूक करण्याकरिता नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे. या क्षेत्रातील इमारतींच्या बांधकामांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे विमानतळ प्रकल्पाच्या कामासही गती लाभणार आहे. तसेच विमानतळ प्रकल्प हा संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाकरिता योगदान देणारा ठरणार आहे.
भारत सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, विमानतळ भोवतालच्या 20 किलोमीटर क्षेत्रातील इमारतींना स्थानिक नगर नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना प्राप्त करण्यापूर्वी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून इमारतीच्या उंची संदर्भातील वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. फेब्रवारी 2020 पासून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भोवतालच्या 20 किलोमीटर क्षेत्रातील कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता केवळ 55.10 मीटर एएमएसएल उंचीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. येथील हवाई क्षेत्रातील संभाव्य अडथळे टाळण्याकरिता उंचीची सदर मर्यादा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आली होती.
यामुळे मागील दोन वर्षांपासून विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील नियोजित / पूर्ण झालेल्या / प्रगतीपथावर असलेल्या निवासी तसेच वाणिज्यिक बांधकाम प्रकल्पांना स्थानिक प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणी येत होत्या. याकरिता प्रकल्पबाधित, विकासक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य जनता, अशा विविध घटकांकडून इमारतींच्या उंचीबाबतची अट शिथिल करण्यासंदर्भात सिडकोला विनंती करण्यात आली होती.
22 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारचे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, सिडको, एनएमआयएएल आणि आयई-एईसीकॉमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पार पडलेल्या बैठकीत संयुक्तरीत्या हा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून साधारणत: ऑगस्ट 2022 च्या पहिल्या आठवड्यापासून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी याकरिता भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सिडकोचे एम डी डॅा. संजय मुखर्जी यांनी केले आहे.