मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या आयोगानं मुंबईत होणारी सुनावणी रद्द केली आहे. कोरोना नियमावलीनुसार मुंबईत पुरेशा जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे 23 ते 25 ऑगस्टदरम्यान सुनावणी आता होणार नाही.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-19 च्या नियमावलीनुसार सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीनं सुनावणीसाठी नियोजित जागा अपुरी पडत होती. आवश्यक खबरदारी म्हणून सुनावणीसाठी मोठी जागा मिळविण्याचा आयोगाकडनं प्रयत्नही करण्यात आला. त्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहाचं सभागृह सुचवलं होतं. परंतु, मोठ्या जागेच्या अनुपलब्धतेमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचं चौकशी आयोगाच्यावतीने सचिव व्ही. व्ही. पालनीटकर यांनी म्हटले आहे. आयोगाच्या सुनावणीचं पुढील सत्र पुण्यात पार पडणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव इथं जमावाकडनं हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचाऱ्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. त्यानंतर या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगापुढे मुंबईत 23 ते 25 ऑगस्ट रोजी आयोगाची सुनावणी पार पडणार होती. या सुनावणीदरम्यान, हजर राहण्यासाठी हर्षाली पोतदार आणि आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम यांना आयोगानं समन्स बजावलं होतं. चौकशी आयोगाने याआधी 2 ते 6 ऑगस्ट दरम्यान पुण्यात सुनावणी घेत साक्षीदारांची बाजू ऐकली असून मुंबईत सोमवारपासून ही सुनावणी सुरू होणार होती. मात्र, कोरोना नियमावलींची पुर्तता न झाल्यामुळे आता ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील सुनावणीचे पुढील वेळापत्रक अद्याप जारी करण्यात आले नसल्याचं आयोगाकडून अॅड. आशिष सातपुते यांनी सांगतिलं आहे.
आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु, तो कार्यकाळ वारंवार वाढविण्यातही आला. 8 एप्रिल 2021 रोजी राज्य सरकारनं आयोगाला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर आयोगानं आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यामध्ये पोलीस आणि महसूल अधिकारी, काही प्रमुख राजकीय नेत्यांसह आणखी 40 ते 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात येणार होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने आयोगाला 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.