मुंबई : बेस्ट कामगार कृती समितीने सोमवारी संध्याकाळपर्यंत बैठक घेऊन आपला अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यानंतर मंगळवारी (15 जानेवारी) सकाळी राज्य सरकारनं उच्च स्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून या बैठकीचा सीलबंद अहवाल महाधिवक्त्यांनी दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात सादर करावा. असे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहेत. अॅड. दत्ता माने यांनी बेस्टचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

संप हा कुठल्याही समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही. सनदशीर मार्गानेही मागण्यांसाठी लढा देता येतो. विकसनशील देशात सर्वसामान्य जनतेला अश्याप्रकारे वेठीस धरणे चुकीचे आहे. या शब्दांत बेस्ट संपाबाबत कामगारांच्या भुमिकेवर हायकोर्टाने आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केल.

शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर तुम्ही संप मागे घेऊन कामावर रूजू व्हाल अशी अपेक्षा होती. संपावर कायम राहून तडजोडीसाठी चर्चा करणे ही भूमिका योग्य नाही. या शब्दांत हायकोर्टाने कामगारांना सुनावले. सोमवारची सुनावणी संपवण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना 'मेस्मा' लागू करण्याबाबत काय प्रक्रिया आहे? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला. यावर, 'कायद्यात त्याची तरतूद आहे, अखेरीस काही मार्ग निघाला नाही तर आम्हाला नाईलाजानं कठोर भुमिका घ्यावी लागेल'. अशी माहीती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.

सात दिवसांचा ऐतिहासिक संप करून कामगारांनी आपला संदेश पोहचवला, सर्वच स्तरांनी त्याची दखल घेतली. यावर नक्कीच गांभीर्याने विचार होईल, मात्र आता त्यांनी कुठेतरी थांबायला हवे. बेस्टवर अवलंबून असणा-या कष्टकरी वर्गाला या संपामुळे दररोज किमान 45 मिनिट चालावी लागत आहेत, त्याचं काय? असा सवालही राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टाला विचारण्यात आला.

यादरम्यान पर्यायी व्यवस्था म्हणून आम्ही खाजगी बसेस, एस.टी. यांना मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करतोय अशी माहीतीही सरकारने हायकोर्टाला दिली.

कामगारांची भुमिका मांडताना अॅड. नीता कर्णिक यांनी स्पष्ट केले आहे की, साल 2006 पासून 50 टक्के कामगार त्याच पगारावर काम करत आहेत. बेस्टची अवजड वाहने चालवणारे कामगार आज दारिद्र्य रेषेखाली गेले आहेत. 15 हजार रुपयांच्या मासिक पगारावर मुंबईत कुंटुंबाचा गाडा कसा हाकायचा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कामगारांना किमान 21 हजार रुपये महिना पगार दिल्यावर बेस्टवर फक्त 160 कोटी रुपये इतकाच अतिरिक्त भार पडेल. त्यामुळे निव्वळ व्याजाचे 5 हजार कोटी कमवणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला अडचण काय?, राज्य शासनाने या उपेक्षित कामगारांना तातडीने काहीतरी दिलासा द्यावा, बाकीचे मुद्दे आम्ही औद्यगिक न्यायालयात लढवण्यास तयार आहोत असा युक्तिवाद कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. तसेच बेस्टचे खाजगीकरण सुरू असल्याचा आरोप कामगार संघटनेच्यावतीने करण्यात आला.

मात्र हे सारे आरोप चुकिच्या माहीतीच्या आधारावर असल्याचे म्हणत पालिकेने ते स्विकारण्यास नकार दिला. तसेच प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानंतरही संप मागे न घेणे म्हणजे एकप्रकारचे ब्लॅकमेलिंगच आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरून आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रकार आहे. असा दावा बेस्ट प्रशासनाने हायकोर्टात केला.