Mumbai: बेस्टच्या कंत्राटी कामगारांनी पगारवाढीच्या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी गेले अनेक दिवस मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं. बेस्टच्या (BEST) या कामबंद आंदोलनाचा सामान्य मुंबईकरांना चांगलाच फटका बसला. परंतु कामगारांनी आपल्या मागण्या पुर्ण व्हाव्या, यासाठी हे आंदोलन सुरुच ठेवलं होतं. अखेर 8 ऑगस्ट रोजी हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर काही मागण्या पूर्ण होतील, असं आश्वासन मिळाल्यामुळे हा संप मागे घेण्यात आला. परंतु, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष केतन नाईक यांनी या आंदोलनात कामगारांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप केला आहे.
विविध संघटनांकडून संपकरी कामगारांची दिशाभूल
बुधवारी (9 ऑगस्ट) झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत असताना केतन नाईक म्हणाले, "संपकरी कामगारांसोबत चर्चा केल्यानंतर कुठेतरी या कामगारांची विविध संघटनांकडून दिशाभूल केल्याचं दिसून आसं. काल संध्यकाळी अचानक उपोषण, आंदोलन मागे घेतलं गेलं. या संपाची ज्यांनी सुरुवात केली त्या खजुरकर कुटुंबाने शिवसेनेशी संबंधित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कामगार सेना युनियनच्या लेटरहेडवर आझाद पोलीस स्टेशनला लिखित अर्ज देत संपाचा शेवट केला. त्यामुळे जर हा संघटनेचा संप नव्हता तर हे लेटरहेड कुठुन आलं? असा संभ्रम कामगारांमध्ये उपस्थित झाला", असं म्हणत संघटनेशिवाय सुरु झालेला संप संघटनेमुळे कसा संपला? असा महत्वाचा प्रश्न केतन नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
मागण्या मान्य, पण कागदोपत्री उल्लेख नाही
बेस्ट कंत्राटी कामगारांनी अनेक मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. बेस्ट कामगारांच्या मागण्या पूर्ण होतील, असं आश्वासन मिळ्याल्यामुळे संप मागे घेण्यात आला. यात कामगारांच्या मूळ वेतनात 18 हजार रुपयांची वाढ होणार, कामगारांना मोफत बेस्ट प्रवास मिळणार,कामगारांना सर्व प्रकारच्या सुट्ट्या लागू होणार, प्रतिवर्षी 15% ची वाढ मिळणार, बेस्टच्या रिटायर्ड अधिकाऱ्यांकडून होणारा त्रास बंद होणार, गाड्यांची डागडुजी होणार असं सगळं तोंडी सांगण्यात आलं आहे. याबद्दल बेस्ट उपक्रमाने, महानगरपालिकेने, महाराष्ट्र शासनाने किंवा ठेकेदाराने कुणीही लेखी आश्वासन दिलं नसल्याचंही केतन नाईक यांनी सांगितलं. त्यामुळेच कामगारांची दिशाभूल केल्याचं ठाम मत देखील नाईक यांनी मांडलं आहे.
बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केल्यास इतरांच्या होणार?
महाराष्ट्र शासनाने गेल्या नऊ वर्षांपासून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचं मूळ वेतन आणि किमान वेतन यामध्ये वाढ केलेली नाही. जर का शासनाने लालफितीच्या कारभारात अडकलेली ही फाईल लागलीच मार्गी लावली, तर सर्वच प्रकारच्या कामगारांना किमान वेतन आणि मूळ वेतनामध्ये वाढ मिळेल, असंही केतन नाईक म्हणाले.
कायम कामगारांनीही उपस्थित केले प्रश्न
बेस्ट उपक्रम, महानगर पालिका किंवा इतर कोणतीही संस्था असो तेथील कायम कामगारांना देखील आता प्रश्न पडला आहे की, आम्ही बारा-बारा वर्ष सेवा पुरवून आमचं वेतन 32 हजार रुपये आहे आणि कंत्राटी कामगारांनी सात दिवस संप करून जर त्यांना 40 आणि 50 हजार वेतन मिळणार असेल तर आम्ही देखील संप करतो. एसटी कर्मचाऱ्यांचं देखील असंच म्हणणं झालं आहे की, अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री जर का सर्व सुविधा देत असतील तर आम्ही देखील संप करतो.
'समान काम समान वेतन'चा दावा दाखल करण्यात सहकार्य करण्याचं आवाहन
कामगारांच्या पगारवाढीपासून सुरू होणारा संप विलीनीकरण आणि समान काम-समान वेतनापर्यंत पोहोचला आहे. याबद्दल केतन नाईक म्हणाले की, "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या माध्यमातून असं जाहीर करण्यात आलं होतं की येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर सर्व कामगारांसाठी 'समान काम समान वेतन' मिळावं म्हणून न्यायालयामध्ये रीतसर दावा दाखल करण्यात येईल. या दाव्याच्या माध्यमातून कामगारांना समान काम समान वेतन मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल". असं म्हणत कामगारांनी आपली कागदपत्रं जमा करून समान काम समान वेतनचा दावा दाखल करण्यामध्ये सहकार्य करावं, अशी विनंती देखील केतन नाईक यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली आहे.
हेही वाचा: