Phone Tapping : राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणावरून राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रणकंदन माजले आहे. आज या रणकंदनामध्ये आणखी एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त, राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक आणि नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांच्या निवासस्थानांवर सीबीआयने छापेमारी केली आहे. संजय पांडे यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मुंबईसह चंदीगड येथील संजय पांडे यांचे निवासस्थान तसेच कार्यालयावर सीबीआयने छापेमारी केली. एनएसई घोटाळाप्रकरणी (NSE) केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर सीबीआय चौकशी सुरु झाली आहे. एनएसई घोटाळ्यातील आरोपी चित्रा रामकृष्णन यांनी संजय पांडे यांना एनएसईशी संबंधित लोकांचे फोन रेकॉर्ड करण्यात सांगितले होते, असा आरोप होत आहे.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंगनेच चर्चेत आल्या
आयपीएस रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना 2015 ते 2019 या कालावधीत राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांचे बेकायदेशीर फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात 2021 पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंगचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर आरोप केले होते.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यासह महाराष्ट्रातील 9 राजकीय नेत्यांचे फोन विविध नावाने टॅप केल्याचा रश्मी शुक्लांवर आरोप आहे. या प्रकरणात 16 मार्च 2022 रोजी रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. मुंबईतील कुलाबा पोलीस ठाण्यात त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांच्यावर कुलाबा पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ कायद्यान्वये मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता.
रश्मी शुक्ला केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्या सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दक्षिण विभागातील अतिरिक्त महासंचालक म्हणून हैदराबादमध्ये कार्यरत आहेत.
संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती
फोन टॅपिंगवरून राज्यात आरोप प्रत्यारोपांची फैरी झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तो स्वीकारून फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्ला यांनी पुण्यातील कार्यकाळात पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. बंडगार्डन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना 6 जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले होते. मात्र, आता ठाकरे सरकार 29 जूनला कोसळल्याने रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे.
फोन टॅपिंगवरून चार्जशीट दाखल
रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून 700 पानांचे चार्जशीट कुलाबा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या या चार्जशीटमध्ये 20 शासकीय अधिकाऱ्यांसह शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.
रश्मी शुक्लांकडून चूक कबूल
फोन टॅपिंग प्रकरणावरून अडचणीत आल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी आपली झालेली चूक कबूल केली होती. चूक कबूल केल्याने तसेच तसेच महिला अधिकारी असल्याने तसेच पतीचे निधन, मुलांचे शिक्षण आदी बाबींचा विचार करून सहानुभूती दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर त्या प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात गेल्या.
माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारची माफी मागितल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, उच्चस्तरीय समितीच्या चौकशीनंतर जो अहवाल सादर करण्यात आला होता, त्यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे म्हणतात की, रश्मी शुक्ला यांनी माझ्यासह, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. आपली चूक कबूल करून अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली, पण अहवाल परत घेता येत नसल्याने घेतला गेला नाही. सहानूभूती आणि सौजन्याच्या दृष्टीकोनातून प्रस्तावित कारवाईबाबत पावलं उचलण्यात आली नाहीत.
फोन टॅप केव्हा केला जातो?
भारतीय टेलिफोन अॅक्ट 1985 कायद्यान्वये सार्वजनिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, दहशतवादी कृत्यांना प्रतिबंध, संवेदनशील दखलपात्र गुन्हे प्रतिबंधित करण्यासाठी तसेच परदेशी मित्रराष्ट्रांचे हितसंबंध राखण्यासाठी अनुमती आहे. परंतु यापैकी कोणतेही कारण नसताना शुक्लांकडून फोन टॅपिंग झाले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या