Shivsena : राज्यातील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात आणखी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण दिले होते. राज्यपालांच्या या निर्णयाच्याविरोधात सुभाष देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेने 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या कारवाईला एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात येत्या 11 जुलै रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्याशिवाय, शिंदे गटाने शिवसेनेने विधीमंडळ गटनेते पदावर अजय चौधरी यांच्या केलेल्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले आहे. यासह इतर याचिकांवरही सुप्रीम कोर्टात 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्याआधीच राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार कोसळले. मात्र, त्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यानंतर तीन दिवसांनी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकदेखील पार पडली.
शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीला आव्हान दिले आहे. विधानसभेत झालेली विश्वासमत ठराव प्रक्रियादेखील चुकीची असल्याचे देसाई यांनी म्हटले आहे. सुभाष देसाई यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधीमंडळात या घडामोडी सुरू असताना बंडखोर गटाने आमचाच शिवसेना पक्ष खरा असल्याचे सांगत निवडणूक चिन्हावरही दावा करण्याचे संकेत दिले आहेत. एकनाथ शिंदे गटात ठाणे, नवी मुंबईतील बहुतांशी नगरसेवक सामिल झाले आहेत. तर, काही माजी लोकप्रतिनिधीदेखील शिंदे यांच्या गटाच्या मार्गावर आहेत. शिवसेनेच्या 18 खासदारांपैकी 12 खासदार शिंदे गटात सामिल होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक चिन्ह वाचवण्यासाठी शिवसेनेकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.