Yes Bank money laundering case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनतर सत्र न्यायालयाकडून रितसर जामीन मंजूर करण्यात आलेला असतानाही आरोपीविरोधात लुक आऊट नोटीस काढणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं. कोणत्या कायद्याअंतर्गत तपास यंत्रणांनी ही नोटीस बजावली?, असा थेट सवाल करत सीबीआय आणि ईडी संसदेच्या वरचढ आहेत का?, असे खडे बोल सुनावले.
येस बँक गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांची मुलगी रोशनी कपूर यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सत्र न्यायालयानं वेगवेगळ्या प्रकरणात सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र असं असतानाही सीबीआय आणि ईडीनं रोशनीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतरही सीबीआय आणि ईडीनं तिच्याविरोधात लुक आऊट नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसीविरोधात रोशनी कपूरनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
जर आरोपीला यापूर्वी अटक झाली आहे तर त्याच्याविरोधात पुन्हा लुक आऊट नोटीस का काढण्यात आली?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर अनेकदा आरोपी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून फरार होतात, म्हणून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला. मात्र खंडपीठानं ईडीच्या युक्तिवादावर असमाधान व्यक्त केलं. जेव्हा आरोपीला जामीन मंजूर होतो तेव्हा तो आरोपी त्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. मग तुम्ही त्या न्यायालयाच्याही वर आहात का?, की तपासयंत्रणा संसदेच्या वरती आहेत? असा सवालही हायकोर्टानं तपासयंत्रणांना विचारला. तसेच जर आरोपीनं परदेशात जाण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तर तपास यंत्रणेनं तिथे बाजू मांडायला हवी होती, असं निरीक्षणही नोंदवत हायकोर्टानं सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Fortified Rice : गैरसमज टाळा : फोर्टीफाईड तांदुळ आरोग्यासाठी गुणकारी, 'या' आजारांवर फायदेशीर
Vedanta Foxconn Project: राजकीय दबावापोटी प्रकल्प गुजरातला गेला, अजित पवार यांची शिंदे सरकारवर टीका