मुंबई : कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावरुन सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. दमानिया यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, मविआ सरकारची करामत पुन्हा सुरू झाली? सगळे खोटे रिपोर्ट बनवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. सकाळीच मी FB वर लिहिले होते की FA Constrs ह्यांचे सगळ्याच राजकीय पक्षांबरोबर जवळचे संबंध आहेत? पुन्हा भ्रष्टाचार सुरू? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
पत्रकार श्रीमंत माने यांनी एक ट्वीट केलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्र सरकारचा आजचा हा निर्णय मुळात सिंचन घोटाळा नावाचा घोटाळा नव्हताच या दृष्टीने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सहा प्रकल्पाची कंत्राटे बहाल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुळात नेमके काय निर्देश देण्यात आले आहेत? असं म्हणत माने यांनी दमानिया यांना टॅग केलं आहे. यावर बोलताना दमानिया यांनी म्हटलं आहे की, सिंचन घोटाळा आठवतो का? 2016 साली एका कॅबिनेट बैठकीत, कोंकण विभागातील 12 धरणे रद्द करण्यात आली होती आणि FA Constrn नावाच्या कंपनीची चौकशी सुरू करण्यात आली. हा निर्णय आजच्या ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत रद्द करण्यात आला आणि पुन्हा 12 पैकी 8 धरणांना Go ahead देण्यात आलं आहे, असं दमानिया यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने काय निर्णय घेतलाय
कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही. विहित कार्यपध्दतीनुसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल, अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.