मुंबई : वकीलांचाही अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा द्या, अशी मागणी करत काही वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सगळ्याच वकिलांकडे स्वतःचे खाजगी वाहन नसल्याने मुंबईतील उपनगरांत राहणाऱ्या वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आपतकालीन कायद्यानुसार राज्यभरातील कोर्ट सध्या सुरु आहेत. हायकोर्टाचा ऑनलाईन कारभार वगळता सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ट न्यायालयात नियमित कामकाज सुरु आहे. जिथं कामासाठी वकीलांना प्रयक्ष हजेरी लावावीच लागते. त्यामुळे वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांमध्ये समावेश करावा आणि त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी चिराग छनानी यांनी अॅड. शाम देवानी आणि अॅड. भूमी कतिरा यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सर्वच वकीलांकडे स्वत:चं वाहन नाही. अनेक वकिलांची कार्यालयं ही दक्षिण मुंबईत असून येथील कोर्टात पोहोचण्यास त्यांना तीन ते चार बसेस बदलाव्या लागतात. तसेच कोर्टाचे कामकाजही गेल्या महिन्यापासून काही अंशी सुरू झाले आहे. मात्र रेल्वे अभावी वकीलांचा प्रवासात बराच वेळ वाया जातो. हायकोर्टाने या युक्तिवादाची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी दोन आठवड्यासाठी तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या :
फेरीवाल्यांना प्रशासन कोणतीही परवानगी देण्याच्या मनस्थितीत नाही, महाधिवक्त्यांची हायकोर्टात माहिती
कोरोनावरील लस येण्यासाठी अजून किमान सहा महिने लागतील : अदर पुनावाला