नेमकं काय घडलं ?
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये युतीसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. यामध्ये शिवसेनेकडून खासदार अनिल देसाई, एकनाथ शिंदे आणि मिलिंद नार्वेकर, तर भाजपकडून चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात मागच्या दाराने चर्चा सुरु होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये काल रात्री पहिल्यांदाच फोनवरुन चर्चा झाली.
देश आणि राज्याची सत्ता भाजपकडे असताना, महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असावी, असं मत शिवसेनेकडून व्यक्त केलं गेलं. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील नेत्यांशी चर्चा करून उद्या निर्णय कळवू असं स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचा कौल स्वीकारून एकत्र येण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत महापौरपदाचा उमेदवार द्यायचा नाही किंवा स्थायी सह कोणत्याही समितीचं अध्यक्षपद घ्यायचं नाही, हा निर्णय घेतला.
राष्ट्रवादीच्या एका वरिष्ठ नेत्याकडून उद्धव ठाकरेंना सल्ला !
इथे एक महत्त्वाची गोष्ट घडली, ती म्हणजे - मुंबई महापालिकेच्या निकालानंतर आणि महापौर निवडीबाबतच्या चर्चेच्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने देखील शिवसेनेच्या नेतृत्वाला सरकार अडचणीत आणणं किंवा मध्यवर्ती निवडणूक होईल, या टोकापर्यंत जाऊ नये किंवा इतकी ताठर भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला दिला होता.
भाजपच्या कोर कमिटीच्या बैठकीत काय ठरलं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट झाल्यानंतर, काल कोर कमिटीची पहिली बैठक झाली ज्यात सर्व बाबींवर चर्चा झाली. मनसे असो किंवा इतर पक्षातील नगरसेवक तोडफोड करून, महापौर बसवला तरी त्याचा परिणाम राज्याच्या स्थैर्यावर होतो. नुसता महापौर येऊन काम होणार नाही. त्याऐवजी सेनेच्या या गोंधळात न पडता उमेदवार द्यायचा नाही हे ठरलं.
‘मातोश्री’वरील तातडीच्या बैठकीत काय घडलं?
मुंबई महापौरपदाचा अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. आज ‘मातोश्री’वर नेत्यांची तातडीची बैठक झाली आणि महापौरपदाचा उमेदवारी अर्ज भरण्यावर नेत्यांचं एकमत झालं. कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय भाजपने पाठिंबा दिला, तर तो स्वीकारला जाईल. अन्यथा भाजपने उमेदवार दिला आणि विरोधी पक्ष म्हणून सेनेला बसावं लागलं तरी चालेल. मात्र, उघड युती करणं सेनेला परवडणार नाही, असा निर्णय झाला. शिवसेनेच्या बैठकीत झालेला निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना कळवण्यात आला.
...आणि भाजपच्या गोटात सेनेला बिनशर्त पाठिंब्याचा निर्णय झाला !
शिवसेनेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी भाजप कोर कमिटीची तातडीची बैठक बोलावली आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर सेनेच्या महापौराला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे भाजपची जनमानसात चांगली प्रतिमा उभी राहील आणि राज्य सरकार अस्थिर होण्याचा धोका टळेल यावर भाजप नेत्यांचं एकमत झालं. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत मुंबईत महापौरपदाची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि शिवसेनेला शांत करण्याची खेळी यशस्वी केली.
दरम्यान, या सर्व घडामोडी घडण्याआधी कॅबिनेटची एक बैठक पार पडली होती. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला स्पष्ट विचारलं होतं की, राज्य सरकारला पाठिंबा असेल, तर कॅबिनेट बैठकीला सेनेच्या मंत्र्यांनी यावं. त्यानंतर शिवसेनेचे मंत्री कॅबिनेट बैठकीला आले. कॅबिनेटनंतर सर्वच मंत्र्यांनी भाजप आणि सेनेची युती टिकावी, सरकार चालावं अशी भूमिका घेतली होती.