कोर्टात पालिकेशी संदर्भात चालणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये पालिका आयुक्तांना हायकोर्टानं दिलेले निर्देश योग्य पद्धतीनं त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाहीत, याबद्दल न्या. भूषण गवईंनी नाराजी व्यक्त केली . सोबतच आम्हाला अशाप्रकारे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना कोर्टात उभं करायला आवडत नाही, मात्र अनेकदा आमचा नाईलाज होतो, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
25 कनिष्ठ अभियंतापदी पदोन्नतीचं आश्वासन देऊनही पदोन्नती न दिल्याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांना अवमान केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. केवळ मान्यता प्राप्त संस्थेतून पदवी प्राप्त केली नाही या कारणावरून अभियंत्यांची पदोन्नती रोखली होती.
2016 साली पदोन्नतीचं कोर्टात आश्वासन दिल्यानंतर पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली होती, मात्र त्यानंतरही पालिकेकडून प्रक्रिया केली नव्हती. एप्रिल 2019 पासून 'त्या' 25 जणांना पदोन्नतीसह सेवेत रूजू करून घेणार अशी ग्वाही पालिका आयुक्तांनी हायकोर्टात दिली आहे.