Ajit Pawar On Teacher Payment : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या तसेच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब योग्य नाही, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर झाले पाहिजे, त्यासाठी सेवार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसेच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी विलंब होणे चुकीचे आहे. शिक्षकांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीद्वारे केले जाते. या सेवार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणातील त्रुटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाने समन्वयाने काम करावे, यंत्रणांमधील त्रुटी दूर करुन आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
मुंबईसह राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार उशीरा होत असल्याची तक्रार आमदार कपिल पाटील यांनी अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यावर आता कोविडची स्थिती पूर्ववत झाल्यामुळे निदान यापुढील काळात तरी पगार वेळेवर करण्याबाबत अजितदादांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे अजित पवार यांनी आदेश शिक्षण व वित्त विभागास दिले.
राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन वेळेवर झालं पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांत सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश पवार यांनी यावेळी दिले. शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे केलं जातं. या शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांतील त्रूटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागानं समन्वयानं काम करावं. यंत्रणांतील त्रुटी दूर करून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा तातडीने कराव्या, अशा करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
राज्यातील आश्रमशाळा, सैनिकी शाळा, आदिवासी शाळा तसेच सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत येणाऱ्या विशेष शाळांचे पगार 3 ते 5 महिने उशिर होत असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणला गेला. त्यावेळी त्यांनी ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे सांगून वित्त विभागाकडून वेळेवर पैसे जाऊनही पगार होण्यास एवढा विलंब का होतो? असा सवाल वित्त सचिव यांना केला. तसेच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार 1 तारखेला होण्याबाबत बीडीएस प्रणाली असो किंवा वित्त विभागाच्या पगार वितरणाची प्रणाली असो यात कोणते बदल करावे लागतील? पगार उशिरा होण्याची नक्की कोणती कारणे आहेत? याची चौकशी करून त्यासंदर्भातला अंतिम अहवाल 25 एप्रिल पर्यंत देण्याचे वित्त सचिवांनी मान्य केले आहे.
मुंबईतील शिक्षकांचे पगार 2017 पर्यंत दरमहा 1 तारखेला होत होते, परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी तो करार मोडून पगार मुंबै बँकेत ढकलल्यानंतर पगार वेळेवर होण्याची परंपरा खंडीत झाली. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश रद्दबातल केले होते. युनियन बँकेशी तो करार पूर्ववत केला जाईल व BDS सुधारणेनंतर मुंबईतील सर्व शिक्षकांना 1 तारखेला पगार देणं सहज शक्य होईल. असे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. पगार वेळेवर करण्याबाबत शिक्षण विभागाने तातडीने GR काढण्याचे आदेशही अजित पवार यांनी दिले.