Air India Colony : पावसाळ्याच्या तोंडावर मुंबई आणि दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांनी येत्या 26 जुलैपूर्वी वसाहती सोडाव्यात, असे एअर इंडिया प्रशासनाने वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांनंतर एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
एअर इंडियाचे काही महिन्यांपूर्वी खासगीकरण करण्यात आले होते. एअर इंडियाच्या वसाहती कर्मचाऱ्यांनी सोडून जावे यासाठी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागे तगादा लावला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. आता, वसाहती खाली करण्यासाठी आलेल्या नोटिसीने कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय संतप्त आहेत, मात्र निवृत्तीपूर्वी घर न सोडण्याच्या भूमिकेवर कर्मचारी ठाम आहेत.
एअर इंडिया प्रशासनाविरोधात कर्मचारी व कुटुंबीयांनी गेल्या महिन्यात मोर्चा देखील काढला होता.
अदानींकडे जमिनीचा ताबा
केंद्र सरकारने त्या वसाहतींची जमीन नियमबाह्य पद्धतीने अदानी समूहाच्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडे सोपवली असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. अदानी समूहाने या वसाहतींमधील रहिवाशांना व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावल्याचा आरोप होत आहे.
एअर इंडियाच्या किती कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य?
दिल्लीप्रमाणे कालिना येथील एअर इंडियाच्या जमिनीवर एअर इंडियातील इंजिनीयर्स , ग्राऊंड स्टाफ आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 1955 मध्ये चार वसाहती उभारण्यात आल्या होत्या. त्या वसाहतींमध्ये 1600 घरे आहेत. तिथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून घरभाडे घेतले जाते.
एअर इंडियाने काढलेल्या पत्रकात काय म्हटले?
एअर इंडियाने 18 मे रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार , हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सूचनेप्रमाणे कर्मचारी वसाहतीतील घरांचा शांततापूर्ण ताबा घेण्यासाठी 26 जुलै ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही कोणी वसाहतीत वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सामान्य भोगवटा शुल्काच्या समतुल्य दंड आणि बाजारमूल्याच्या दुप्पट भाडे आकारले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याव्यतिरिक्त मुंबईतील वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून १५ लाख रुपये आणि दिल्लीतील रहिवाशांकडून १० लाख रुपये नुकसान भरपाई वसूल केली जाणार आहे. व्यवस्थापनाकडून अद्याप मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या पत्र पाठविण्यात आलेले नाही .
शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा
कर्मचारी वसाहतीमधील घरे न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. नोटिसीनुसार, थकबाकीतून कोणतेही दायित्व शुल्क , दंडात्मक भाडे , नुकसान शुल्क आणि वसूल करावे लागल्यास, त्यास सर्वस्वी कर्मचारी जबाबदार असतील. सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत भोगवटादारांचे निष्कासन ) अधिनियम 1971 अंतर्गत कारवाईसाठी देखील जबाबदार धरले जाईल. तसेच कर्मचाऱ्यांकरीता लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाऊ शकते, असा इशाराही व्यवस्थापकांकडून देण्यात आला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने वसाहत सोडण्याबाबत हमीपत्र भरून न दिल्यास नोटीस पाठविली जाईल आणि त्यानंतर एका महिन्याने निवासस्थान रिकामे केले जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्याने वसाहत सोडण्यास नकार दर्शविल्यास सेवानिवृत्ती लाभ आणि इतर थकबाकी रोखली जाईल असेही नोटिसीत म्हटले आहे. त्यामुळे कर्मचारी हे केंद्रीय कामगार विभागात दाद मागण्यासाठी गेले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे ?
या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी येत्या गुरुवारी 26 मे रोजी सायंकाळी एअर इंडिया कॉलनी बचाव समितीतर्फे बैठकीचे आयोजन केले आहे. यावेळी 6 जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने चर्चा होणार आहे. पुढील महिन्यात 6 जूनला केंद्रीय कामगार उपायुक्तांच्या दालनात सुनावणी होणार आहे. मात्र , प्रशासनाच्या वाढत्या दबावतंत्रामुळे ' एअर इंडिया कॉलनी बचाव समितीने उच्च न्यायालयात जाण्याची चाचपणी देखील सुरू केली आहे . याबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील. परंतु , व्यवस्थापनाच्या दबावतंत्राला बळी पडून एकही कर्मचारी वसाहत सोडणार नाही, अशी माहिती एव्हिएशन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉईज गिल्डचे अध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम यांनी 'एबीपी माझा'ला दिली आहे.
दरम्यान, एअर इंडिया प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, कोणतीही प्रतिक्रिया प्रशासनाकडून अद्याप देण्यात आलेली नाही.