मुंबई : जेव्हा नागरिक फोटो किंवा व्हिडीओसह ट्राफिक पोलिसांविरोधात तक्रार करतात, तेव्हा चौकशी कसली करता? थेट कारवाई करा, या शब्दांत हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला आहे. दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या मुंबईतील ट्राफिकच्या समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयानं ट्राफिक पोलिस विभागाला चांगलंच फैलावर घेतलं.

मुंबई ट्राफिक पोलिसांच्या आयुक्तपदांवरील अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर सार्वजनिक करा जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिक तिथं आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतील. मग या बड्या अधिकाऱ्यांना कळेल की, सर्वसामान्य नागरीकांच्या नेमक्या काय समस्या आहेत. तसेच ट्राफिक पोलिसांचा हेल्पलाईन नंबर, व्हॉट्सअप नंबर याला रस्त्यावर बॅनरद्वारे, एफएम रेडिओ स्टेशन्सच्या माध्यमातून पुरेशी प्रसिद्धी द्या, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरीकांना  असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

वाहतूक पोलीस कॉन्सटेबल सुनील टोके यांनी ट्राफिक विभागातील भ्रष्टाचाराविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. चार आठवड्यांत यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता केल्याचा अहवास सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

वाहतूक पोलीस जर आपलं काम नीट पार पाडत नसतील तर आता वाहतूक पोलीस कॉन्स्टेबलचीही नियुक्तीही हायकोर्टानेच करायची का? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टानं आपला संताप व्यक्त केला आहे.

बऱ्याचदा आपली ड्युटी बजावण्यापेक्षा वाहतूक पोलीस हे झाडाखाली उभे राहून मोबाईलवर बोलण्यात अथवा गेम खेळण्यात मग्न असतात, अशामुळे मुंबईसारख्या शहरात वाहतुकीचा बोजवारा उडतोय. पण याकडे वाहतूक पोलिसांचं लक्ष नाहीय, अशा शब्दात कोर्टाने राग व्यक्त केला आहे.

वाहतूक पोलीस ड्युटीवर वेळेवर येत नाहीत आणि जातात मात्र वेळेत, त्यांना ते ड्युटीवरुन गेले तर वाहतुकीचे काय होतयं याची कधीही पर्वा नसते, अशा शब्दात कोर्टाने वाहतूक पोलिसांची कानउघडणी केली आहे. हे कोण असे पोलीस आहेत? त्यांना शोधून काढा आणि कारवाई करा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

पोलीसांना नेमून दिलेल्या जागी ते वाहतुकीचे नियमन करताना दिसत नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. हा प्रकार सर्रास होत असताना अशा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई का केली जात नाही असा सवालही कोर्टाने केला आहे.

आज मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांकडे 35 वाहतूक कॉन्स्टेबलनी लोकांकडून लाच स्वीकारल्याची प्रकरणं आली होती, त्यातील 13 जणांची बदली करण्यात आली तर केवळ दोघांचे निलंबन करण्यात आलं. ही कारवाई अपूरी असल्याचं मत कोर्टाने व्यक्त केलं.

वाहतूक पोलीस हे वाहन चालकांकडून लाच घेत असतील तर तक्रारकर्त्यांविषयी संशय व्यक्त करण्याऐवजी भ्रष्टाचार कमी कसा होईल याकडे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावं असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. हायकोर्टापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या चर्चगेट स्टेशनच्या परिसरात लोकं तश्या गाड्या पार्क करतात, टॅक्सी स्टॅन्ड नसेल तिथेही टॅक्सी कशा काय उभ्या राहू दिल्या जातात? मरिन ड्राईव्हचीही तिच अवस्था असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.