मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची वृक्षप्राधिकरण समिती ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार या समितीची संख्या ही 15 पेक्षा जास्त नसावी. तसेच यात 7 नगरसेवक आणि 7 या संदर्भातील जाणकार व्यक्तींचा समावेश असावा. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकारण समितीत 13 नगरसेवकांचा समावेश आहे.
या 13 नगरसेवकांना झाडांच्याबाबतीत कोणतंही शास्त्रीय ज्ञान नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांनी यावर उत्तर देण्यासाठी सोमवारपर्यंतचा अवधी मागून घेतला आहे. मुंबईतील बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि वृक्षछाटणी विरोधात आवाज उठवणाऱ्या झोरू भटेना यांनी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. यावर बुधवारी न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मुंबईत वृक्षतोडीसाठी परवानगी देण्याचे अधिकार हे केवळ वृक्ष प्राधिकरणालाच आहेत, पालिका आयुक्तांना नाही. वृक्षतोड किंवा फांद्या छाटण्यासाठी नेमून दिलेल्या प्रक्रियेचं पालन करणंही बंधनकारक असल्याचंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर कोणतंही झाड तोडण्यासाठी दरवेळेस परवानगी घेणं बंधनकारक असून, एकदा दिलेली परवानगी सरसकट वृक्षतोडीसाठी वापरता येणार नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठीही उद्यान विभागाची परवानगी आवश्यक असेल. फांद्या छाटण्यासाठी सामान्य परिस्थितीत 15 दिवस आधी उद्यान विभागाला कळवणं आवश्यक असेल. तर आपत्कालीन परिस्थितीत उद्यान विभागाला दोन दिवसांत परवानगी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
वृक्ष छाटणीच्या नावाखाली मुंबईतील झाडांची सर्रासपणे कत्तल केली जात असून पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती याकडे दुर्लक्ष करत आहे. एखाद्या झाडाच्या फांद्या तोडायच्या असतील तर त्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते ते शास्त्रीय पद्धतीनं न ठरवल्याबद्दल हायकोर्टानं याआधीच्या सुनावणीत संताप व्यक्त केला होता.
तसेच एखाद्या झाडाची फांदी तोडायची असल्यास ती फांदी मृत झाली आहे का?, ती फांदी खरोखरच धोकादायक होऊ शकते का?, हे ठरवण्यासाठी वनस्पतीशास्रातील जाणकारांची मदत का घेतली जात नाही? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला होता. एखाद्या झाडाच्या अनेक फांद्या छाटल्या ते तर झाड पूर्णपणे तोडलं गेल्यासारखंच आहे असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं होतं.