मुंबई : राज्यभरातील पोलीस स्थानकांत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या 60 कोटींचं काय झालं?, असा सवाल मंगळवारी
हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. सर्वच पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं फार वर्षांपूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र, अजूनही अनेक पोलीस स्थानकांत सीसीटीव्हींची वानवा आहे. याबाबतच्या सद्यस्थितीबाबत राज्य सरकारनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच "आता आम्ही प्रशासनही चालवायचं का?, न्यायालयानं प्रत्येक गोष्ट चमच्यानं भरवायची का?" असे संतप्त सवाल उपस्थित करत 21 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीला राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महाधिवक्त्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी राज्य सरकारने अंदाजे 6 लाख रुपये खर्च केले?, यावर आश्चर्य व्यक्त करत. आमच्या घरातही सीसीटीव्ही आहेत, त्यासाठी आम्ही फक्त 35 हजार रुपये खर्च केलेत. त्यामुळे या खर्चावरही न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. पोलीस ठाण्यात नेमकं काय काम चालतं त्याची कोणीही नोंद घेऊ नये, तसेच न्यायालयालाही ते कळू असंच त्यांना वाटत असतं. त्यामुळे या 60 कोटींचीही निव्वळ उधळपट्टीच झाल्याचा शेराही हायकोर्टानं मारला. राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकं सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली असावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही काही पोलीस स्थानकांत अद्याप सीसीटीव्ही नसल्याचा आणि तिथं असलेले सीसीटिव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा आरोप करत एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मागील सुनाणीदरम्यान, हायकोर्टानं राज्य सरकारला राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले आणि बंद असलेल्या सीसीटीव्हींचीही आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, मंगळवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राज्यात 1 हजार 89 पोलीस स्थानकांपैकी केवळ 547 पोलीस ठाण्यांमध्ये 6 हजार 92 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. आणि यापैकी 5 हजार 639 सीसीटिव्ही कॅमेरे कार्यरत असल्याचं पोलीस प्रशासनानं कबूल केलं. यासंदर्भात नियोजन आणि समन्वय समितीचा अहवाल एडीजीपीनं सादर न केल्याबद्दलही हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीही हायकोर्टानं निर्देश दिल्यानंतरच या सीसीटीव्हीबाबतच्या कामांचा वेग आला होता. आता प्रत्येकवेळी आम्ही निर्देश देण्याची वाट पाहताय का? असा सवाल करत आमचेच निर्देश अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रकातून नव्यानं मांडल्याबाबत प्रशासनाला खडेबोलही सुनावले. न्यायालयाच्या निर्देशांनतरच नियोजन आणि समन्वय विभाग काम करतं हे आमच्या आता निदर्शनास आल्याचंही यावेळी न्यायालयानं नमूद केलं.
हे ही वाचा-
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
