एकूण 91 लाख 48 हजार 503 लाखांची वसुलीसाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत त्यात अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशींप्रमाणे थकबाकी मुख्यमंत्री माफ करणार या आशेने हे अधिकारी थकबाकी देण्यास चालढकल तर करत नाही ना? अशी चर्चा सध्या सुरु आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या अधिकारी आणि कर्मचा-याची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 11 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली. ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 91 लाख 48 हजार 503 रुपये इतकी आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी. अशी त्यांनी मागणी केली आहे.