एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या भूमिकेमुळेच आम्ही विरोधी पक्षांच्या संघर्षयात्रेत सहभागी झालो नाही, असं जलील यांनी सांगितलं.
दरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी कर्जमाफीबाबत केलेल्या वक्तव्याचंही एमआयएमने समर्थन केलं. शेतकरी कर्जमाफी चुकीची असल्याचं मत भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केलं होतं.
अरुंधती भट्टाचार्य यांचं वक्तव्य
“कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांकडून बँकांचे कर्ज फेडण्याच्या जबाबदारीवर चुकीचा परिणाम होतो. कर्जमाफीमुळे शेतकरी पुन्हा निवडणुकीची वाट पाहत राहतील आणि कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी कर्ज माफ होण्याची वाट बघतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जेव्हा डबघाईला येतात, तेव्हा त्या सरकारी मदतीची अपेक्षा करतात. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही शेतकऱ्यांसारखंच सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये आणि आपल्या ताकदीवरच सुधारणा करावी.
देशातल्या उद्योगपतींनी एसबीआयसह राष्ट्रीयकृत बँकांचे 5 लाख 40 हजार कोटी थकवलेत. बँकांचा एनपीए वाढतो आहे. बँका अडचणीत आहेत. त्यामुळं एसबीआयच्या चेअरमनचा शेतकरी कर्ज माफीला विरोध आहे.’’, असं मत अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केलं होतं.
विरोधी पक्षांच्या संघर्षयात्रेत सहभाग नाही : एमआयएम
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करु नये, अशी एमआयएमची भूमिका असल्याने विरोधी पक्षांच्या संघर्षयात्रेत सहभाग घेतला नाही, असंही इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा होणं गरजेचं आहे. मात्र विरोधी पक्षांचे सर्व आमदार संघर्षयात्रेतही सहभागी नव्हते आणि सभागृहातही हजर नव्हते, अशी टीकाही इम्तियाज जलील यांनी केली.
महाराष्ट्रात काय स्थिती?
सध्या राज्यातल्या 14 लाख शेतकऱ्यांकडे सहकरी संस्थांचे 9 हजार 500 कोटी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 13 हजार कोटी कर्ज थकले आहे. फडणवीसांना कर्ज माफीसाठी 22 हजार 500 कोटींची गरज आहे.
कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर राज्याच्या उत्पन्नाच्या 60 टक्के रक्कम खर्च होतो. त्यामुळे राज्यात कर्जमाफी कायची झाल्यास पंतप्रधान मोदींच्या मदतीशिवाय महाराष्ट्रात कर्जमाफी शक्य नाही.