चंद्रपूर : आजपर्यंत तुम्ही चोरीची अनेक प्रकरणं ऐकली असतील, मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील पाटण गावात चक्क शौचालयेच चोरीला गेल्याची धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तिही एक-दोन नव्हे तर तब्बल 112 शौचालये. याबाबत पाटण गावातील महिलांनी पोलीस स्टेशनमध्ये रीतसर तक्रार दिली आहे आणि आता प्रशासकीय यंत्रणेने चोरांचा शोध घेण्यासाठी धावाधाव सुरु केली आहे.


चंद्रपुरातील जिवती या दुर्गम तालुक्यातील पाटण हे गाव संपूर्णपणे हगणदारी मुक्त झालेलं गाव आहे. किमान सरकार दरबारी तरी तसा दावा केला जात आहे. या हगणदारीमुक्तीसाठी 2016-2017 चा स्मार्ट ग्रामचा पुरस्कार देखील या गावाला मिळाला आहे. मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.

सरकार दरबारी पूर्णपणे हगणदारी मुक्त असलेल्या या गावातील चक्क शौचालयेच चोरीला गेली आहेत.

2013-2014 साली इथल्या लोकांना ग्रामपंचायतीने घरी शौचालयाचे खड्डे खोदण्यास सांगितले. लोकांनी त्याप्रमाणे ते खोदले देखील. आज-ना-उद्या सरकारकडून पैसे मिळतील आणि आपण शौचालायचे काम पूर्ण करू या आशेवर लोक दोन वर्षे थांबले. मात्र काहीच होत नसल्याचे पाहून एक दिवस लोकांनी पंचायत समितीचे कार्यालय गाठले. मात्र पंचायत समितीच्या कागदपत्रात पाटण हे पूर्ण गाव शौचालय योजनेसाठी अपात्र असल्याचे ऐकून त्यांना धक्काच बसला. कारण या गावातील प्रत्येक घरी शौचालय बांधले गेल्याची नोंद केली गेली होती.

धक्कादायक म्हणजे कागदोपत्री प्रत्येक लाभार्थ्याला 5 हजार 100 रुपयांचे अनुदान देखील देण्यात आले आहे. मात्र या सर्व प्रकारामुळे गावकऱ्यांना उघड्यावर जावं लागतं आहे.

एकीकडे सरकार म्हणते की, शौचालये बांधली गेली आहेत आणि दुसरीकडे शौचालयांचा पत्ता काही लागत नाही आहे. म्हणून या गावातील निरक्षर महिलांनी आता पोलिसांकडे धाव घेतली आहे. चोरी गेलेली आमची शौचालयं मिळवून द्या, अशी त्यांनी रीतसर तक्रार पाटण पोलीस स्टेशनमध्ये दिली आहे.

पाटण ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी संगनमत करत लाभार्थ्यांना अंधारात ठेऊन निधीचा अपहार केला आणि कागदोपत्री बांधण्यात आलेली शौचालये वापरात असल्याची प्रमाणपत्रेही वरिष्ठांना सादर केली असल्याची या प्रकरणात प्राथमिक माहिती आहे. मात्र शौचालय चोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने चंद्रपूरचे जिल्हा प्रशासन हादरले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी स्वतः लक्ष घालत जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.