लोकसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादीने राज ठाकरेंना हिरवा कंदील दाखवला होता, परंतु काँग्रेसकडून त्यांना अटकाव झाला होता. मात्र राज्यात काँग्रेस कमकुवत स्थितीत असल्यामुळे सशक्त पर्यात म्हणून काँग्रेस समविचारी पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभा निवडणुकीत समविचारी पक्षांसोबत निवडणूक लढवण्याचा मानस बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरमधील पत्रकार परिषदेत बोलून दाखवला होता.
आघाडीची चर्चा सकारात्मक पद्धतीने अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे. मात्र ही राजकीय समीकरणं जुळवताना वाटेत काही अडथळे होते. येत्या काही दिवसात या अडचणी सुटतील, अशा आशा व्यक्त केली जात आहे.
मनसेला मुख्य विरोध होता, काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुंबई काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष संजय निरुपम यांचा. महाराष्ट्रात मनसेला सोबत घेतल्यास उत्तर भारतीय वोट बँकेवर परिणाम होईल, अशी भीती काही नेत्यांना होती. मात्र सद्य परिस्थिती पाहता, राज ठाकरेंना सोबत घेण्यातच शहाणपण असल्याचं पक्षाला वाटत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादीने राज ठाकरेंना सोबत घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. राज ठाकरे आणि अजित पवार यांची भेट, राज ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यातील वाढती जवळीक पाहून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बुडत्या जहाजाला राज ठाकरे काडीसारखा आधार देतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता, मात्र हे प्रत्यक्षात उतरलं नाही.
मनसेला 2014 पासून प्रत्येक निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळे 2019 च्या निवडणुका ही राज ठाकरेंसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या रुपाने मनसेला नवसंजीवनी मिळण्याची चिन्हं आहेत. राज ठाकरेंनी गेल्या वर्षी शिवाजी पार्कवरील रॅलीत मोदीमुक्त भारत करण्यासाठी सर्व राजकीय विरोधी पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं.
शहरी भागात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी मजबूत स्थितीत नसल्याचा राष्ट्रवादीचा अंदाज आहे. तर मनसेची ताकद उरली आहे केवळ मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक यासारख्या शहरांमध्ये. त्यामुळे मनसे सोबत आल्यास आघाडीला फायदाच होईल, असं मानलं जात आहे. मनसेला आघाडीत घेतल्यास विधानसभेच्या एकूण 25 जागांवर थेट परिणाम दिसेल, त्याचप्रमाणे शहरी भागात शिवसेना-भाजपच्या मराठी मतांचं विभाजन होईल, असा कयास आहे.
ही राजकीय आकडेमोड झाल्यास राज ठाकरेंना संजीवनी मिळेल, आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला नवी व्होट बँक.