Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीतून पायीदिंडी घेऊन मुंबईत धडक दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्याता आलेली समितीला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मनोज जरांगे यांनी वर्षभर वाढवण्यासाठी मागणी केली होती. मात्र, सरकारने टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील गुन्हे मागे घेण्यात येणार
मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीसह राज्यातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. सरकारकडून ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी सोबतच पत्र देण्याची मागणी केली आहे.त्याचबरोबर मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटीसह राज्यातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. सरकारकडून ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी सोबतच पत्र देण्याची मागणी केली आहे.
त्या 37 लाख लोकांचा डेटा सरकारकडे मागितला
मनोज जरांगे म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुमंत भांगे यांनी चर्चा केली. त्यांनी सरकारकडून कोणते निर्णय काय आहेत ते सांगितले. आम्ही 54 लाख नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांनी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. मात्र, जरांगे यांनी त्या 37 लाख लोकांचा डेटा सरकारकडे मागितला आहे.
सापडलेल्या नोंदी ग्रामपंचायतीवर लावा
मनोज जरांगे यांनी सापडलेल्या नोंदी ग्रामपंचायतीवर लावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी शिबिरे सुरु केली असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. नोंदी मिळालेल्या परिवाराला प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली. 54 लाख जणांना प्रमाणपत्र द्या. एका नोंदीत 50 ते 150 जणांना लाभ होईल त्यातून दोन ते अडीच कोटी समाज आरक्षणात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
इतरांना नोंदी शोधण्यासाठी मदत करा
जरांगे यांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागेल, त्याशिवाय प्रमाणपत्र मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले. तसेच इतरांना नोंदी शोधण्यासाठी मदत करा, असे आवाहन त्यांनी केली. 54 लाखांपैकी 37 लाख जणांना प्रमाणपत्र दिले, नातेवाईकांनी अर्ज केल्यास मिळून जातील. शिंदे समिती रद्द करू नका, असे आम्ही सांगितले आहे. नोंद मिळाल्यास सग्योसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या