उस्मानाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदर्भवासी सुभाष पाळेकरांच्या 'झिरो बजेट शेती'चा उल्लेख झाला. महाराष्ट्रात झिरो बजेट शेती विषयी टोकाची मत-मतांतरं आहेत. झिरो बजेट हा शब्दच दिशाभूल करणारा आहे, असं स्पष्ट मत परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु अशोक ढवण यांनी मांडलं आहे. हा फक्त शब्दांचा खेळ असल्याचं ढवण यांचं मत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आव्हान आहे. शेती विकासाचा सध्याचा दर सुमारे अडीच टक्के आहे. त्यात शेतीसमोर वातावरण बदलाचेही आव्हान आहे. 2019 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अमरावती जिल्ह्याचे रहिवाशी सुभाष पाळेकर यांच्या झिरो बजेट शेतीच्या संकल्पनेचा उल्लेख करण्यात आला. मराठवाड्यातल्या परभणी, नांदेड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात पाळेकरांच्या संकल्पनेवर आधारित शेती करणारे काही शेतकरी आहेत. या शेतकर्यांशी आणि तज्ञांशी बोलून आम्ही झिरो बजेट शेतीचा ताळेबंद मांडला आहे.

झिरो बजेट शेती म्हणजे काय ?

शेतीत उपलब्ध असलेल्या साधन सामुग्रीवरच शेती करणे म्हणजे झिरो बजेट शेती. बियाणं घरीच तयार करायचं, खतं घरीच तयार करायची.  शेतकामे बैलजोडीच्या आधारे करायची. गायीचे गोमूत्र, लिंबोळीच्या अर्कापासून कीटकनाशके तयार करायची. घरात बैलजोडी, गाय असणे बंधनकारक. शेतात अंतर मशागत करायची नाही. शेतातला पालापाचोळा शेतात कूजू द्यायचा. मिश्र पीक पद्धती अवलंबायची.

उदाहरण एक- नांदेड जिल्ह्यातील दापखेड गावचे विशवनाथ होळगे यांच्याकडे 14 एकर शेती शेती आहे. 2014 पर्यंत होळगे कर्जबाजारी होते. नेहमी अडचणींनी ग्रासलेले होते. 2014 पासून होळगेंनी पाळेकरांच्या झिरो बजेट शेतीची तंत्र स्वीकारलं. पेरणीला बियाणे घरचे. नैसर्गिक खत घरचे. नैसर्गिक औषधी घरची. त्यामुळे एक एकर पेरणीला फक्त 500 रुपये खर्च आला. भांडवलात एक लाखाची बचत झाली. नैसर्गिकरित्या पिकवलेला शेतमाल असल्याने बाजारात भाव चांगला मिळाला. आज विश्वनाथ कर्जमुक्त आहेत.

उदाहारण दोन- परभणीच्या लोहगाव येथील गोविंद राऊत यांची पाच एकर माळरानाची शेती. सगळं कुटुंब शेतीत राबूनही वर्षाकाठी हातात काहीच उरत नव्हते. राऊतांनी पाच वर्षांपासून झिरो बजेट संकल्पनेनुसार शेती करण्यास सुरुवात केली. राऊतांच्या पाच एकरामध्ये केळी, भाजीपाला, शेवगा अशी पिकं आहेत. राऊत शेतीतला काडी कचराही उचलत नाहीत. गोमूत्र, शेणापासून जीवामृत तयार करुन पिकांवर फवारतात. पिकांचा दर्जा उच्चा प्रतीचा असल्याने राऊतांना भावही मिळतो. शेतीचा खर्च शून्यावर आला. उत्पन्न तीन लाखांवर गेलं.

उदाहारण तीन- उस्मानाबाद जिल्ह्यातली काजळा गावातले नानासाहेब ढवण यांची पाच एकर शेती आहे. दहा वर्षांपूर्वी पाळेकरांच्या शिबिरात सहभागी होऊन नानसाहेबांनी झिरो बजेट शेती समजून घेतली. दहा वर्षांपासून ढवण हे पाळेकरांची संकल्पना शेतात राबवत आहेत. ढवण यांचं उत्पन्न वाढलं आहे. खर्च कमी झाला. ढवण यांच्या शेतात सुसज्ज गोठा आहे. त्यात चार म्हशी आणि सात रेड्या आहेत. दूध विकून पैसे मिळत आहेत.

उदाहारण चार- गजानन  देशपांडे यांच्याकडे 17 एकर शेती आहे. देशपांडेंनीही दहा वर्षांपूर्वी झिरो बजेट शेती करायला सुरुवात केली. उत्पादन खर्च कमी झाला. दर्जेदार पिक आल्याने चांगला भाव मिळू लागला. गजाननरावांच्या शेतात कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खत वापरत नाहीत. शेतात तयार होणारं सेंद्रीय खत पिकांना देतात. घरी दोन गावरान गायी पाळल्या आहेत.

परभणीतल्या प्रभावती नेसर्गिक शेती गटाचे सदस्य परभणी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांत झिरो बजेट शेतीची जनजागृती करतात. मात्र शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद आहे. गेल्या 12 वर्षांत परभणीत केवळ 200 शेतकरीच या संकल्पनेनुसार शेती करत आहेत. त्यांची निरनिराळी कारणं आहेत. मागच्या काही वर्षात राज्यात पाऊस कुठे सरासरी ओलांडतोय. तर बऱ्याच ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. घटत्या पर्जन्याबरोबरच पिकांवरच्या नवनवीन कीडींनी शेतकरी हैराण झाला आहे. अशा स्थितीत रासायनिक प्रक्रियेद्वारे शेती सोपी ठरते. झिरो बजेट शेतीत कमी पाऊस. शिवाय उत्पादन घटते असं बऱ्याच शेतकऱ्यांना वाटतं. झिरो बजेट शेतीमध्ये उत्पादनात वाढ होत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख झाल्याने पुन्हा ही संकल्पना चर्चेत आली आहे. पण झिरो बजेट हा शब्दच दिशाभूल करणारा आहे, असं मत परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण यांनी मांडलं. शेतकऱ्यांनी घरची बियाणं वापरली तरी त्याला झिरो बजेट कसं म्हणायचं, शेतकऱ्यांच्या बियाण्यांची काहीच किंमत नाही का, शेतकऱ्यांनी केलेली मेहनत झिरो होते का? असे महत्त्वाचे प्रश्न डॉ ढवण यांनी उपस्थित केलेत.