नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणावर तूर्तास स्थगिती नाही. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होईल. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु राहिल, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

मात्र आजच्या सुनावणीत मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, म्हणजेच 2014 पासून मागील तारखेने लागू होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं. राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच 9 जुलै 2014 पासून ते 14 नोव्हेंबर 2014 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रलंबित मराठा समाजातील तरुणांना नव्या मराठा आरक्षण कायद्यानुसार नियुक्त्या देण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र 1 डिसेंबर 2018 पासून ज्या नियुक्त्या झाल्या किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश झाले, त्यावर याचा काही परिणाम होणार नाही.

मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याचं मुंबई हायकोर्टाचं निकालपत्र अतिशय सुस्पष्ट आहे. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याचं सरकारी वकील अॅड. नितीन कातनेश्वरकर यांनी सांगितलं.

आघाडी काळात रखडलेल्या मराठा समाजातील मुलांना न्याय, खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला



हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान
मराठा आरक्षणाविरोधात 'यूथ फॉर इक्वॉलिटी' ही सामाजिक संस्था तसंच डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेलं एसईबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. हे आरक्षण संविधानपीठाने निर्धारित केलेल्या 50 टक्के मर्यादेचं उल्लंघन असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने आज मराठा आरक्षणसंबंधित याचिकांवर तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणी मंजूर करत निर्णय दिला. तसंच सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.

Maratha Reservation Judgement | मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं

पांडुरंग पावला, स्थगिती नाही : छत्रपती संभाजीराजे

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीनंतर छत्रपती संभाजीराजे यांनी पांडुरंग पावला, स्थगिती नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.


सरकारच्या भूमिकेला बळ मिळाल : चंद्रकांत पाटील






1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण लागू
29 नोव्हेंबर रोजी विधीमंडळात मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर 1 डिसेंबर 2018 पासून राजपत्रात अधिसूचना निघाली.

मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही
मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने 27 जून रोजी वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा मोर्चाकडून 58 विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले. तर काहींनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने 27 जून रोजी चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणात 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. त्यामुळे याविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं होतं. अखेर आरक्षणविरोधी याचिकांवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत 12 जुलै ही तारीख निश्चित केली.

राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के?
अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के
भटके विमुक्त : 11 टक्के
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के
विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के
मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12 टक्के- शिक्षण, 13 टक्के नोकरी)