मुंबई : राज्यातील संगणक परिचालकांनी कोरोना काळात शासनाकडून लागू करण्यात आलेले 50 लाखांचे विमा कवच शासनास परत केलं आहे. आमच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ निर्णय देतं नसल्यामुळे आम्ही शासनाने आम्हाला लागू केलेले 50 लाखांचे विमा कवच परत करत असल्याचं संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्देश्वर मुंडे यांनी जाहीर केलं आहे.
याबाबत बोलताना सिद्देश्वर मुंडे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून एप्रिल 2011 पासून डिसेंबर 2015 पर्यंत संग्राम आणि डिसेंबर 2016 पासून आजतागायत 'आपले सरकार' सेवा केंद्र हा प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मागील 9 वर्षापासून ग्रामीण भागातील सुमारे 6 कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम जे संगणकपरिचालक करत आहेत, त्यांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती देऊन किमान वेतन देण्याची मागणी अनेक वर्षापासून सुरू आहे.
मागील सरकारच्या काळात सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे,नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे,अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार,अमित देशमुख बच्चू कडू यांच्यासह एक डझन सध्याचे मंत्री यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा शासन बैठक घेऊन निर्णय घेत नाही. जिवंतपणी शासन प्रश्न सोडवत नाही मग मृत्यू नंतर संगणकपरिचालकाला कोरोना काळात 10 हजार कोटींचे विमा देऊन उपयोग काय ? “आपले सरकार” प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील संगणकपरिचालक मागील 9 वर्षापासून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याची भूमिका बजावत आहेत. त्याकामाची दखल घेऊन राज्यातील सर्व संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून संघटनेने केली.
त्यानुसार मंत्र्यांकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला परंतु कोरोनाचे कारण दाखवत अद्याप निर्णय घेतला नाही. एकीकडे निर्णय घ्यायचा नाही आणि दुसरीकडे कोरोना काळात काम करणाऱ्या प्रत्येक संगणकपरिचालकाला 50 लाख रुपयांचे विमा कवच शासनाने लागू केले. 20 हजार संगणकपरिचालकांच्या विमा कवचाचा विचार केला तर 10 हजार कोटी रुपयेचे कवच होते. त्यामुळे संगणकपरिचालकांना विचार पडला की आज वर्ष वर्ष मानधन मिळत नाही तरीही संगणकपरिचालक काम करत आहेत,अनेक वेळा आंदोलने मोर्चे झाली शासनाने आश्वासन देऊन सुद्धा निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करण्यात येते मग जिवंतपणी प्रश्न सोडवून न्याय द्यायचा नाही आणि मेल्यानंतर 50 लाख रुपये द्यायचा याला कोणता न्याय म्हणयचे? म्हणून शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाचा निषेध म्हणून हे कोरोंना काळातील विमा कवच शासनाला परत करून आपले कोरोंना काळातील काम विमा कवचा विना सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संगणकपरिचालकानी घेतला आहे.