नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने उपचारात्मक याचिका (Curative petition) दाखल केली होती. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर 6 डिसेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली. 6 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत नेमकं काय ठरलं, याविषयी कोणतीच माहिती समोर न आल्याने धाकधूक वाढली होती. अखेर 23 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 12 वाजून 13 मिनिटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर आदेशाची प्रत अपलोड झाली आणि क्युरेटीव्ह याचिकेवर पुन्हा 24 जानेवारीला सुनावणी होणार असल्याचे निश्चित झाले.


सर्वोच्च न्यायालयातील जेष्ठतेप्रमाणे तीन न्यायमुर्ती तसेच शक्य असल्यास मूळ याचिकेवर निकाल देणारे न्यायाधीश यांच्या न्यायपीठ तयार करून सुरुवातीला दालनात क्युरेटीव्ह याचिकेवर सुनावणी होते. त्यानुसार मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या दालनात क्युरेटीव्ह याचिकेवर सुनावणी झाली. 6 डिसेंबर 2023 रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. 


क्युरेटीव्ह याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. संजय किशन कौल यांच्या कामकाजाचा 16 डिसेंबर 2023 हा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे संबंधित आदेशावर सर्व न्यायाधीशांच्या सह्या होऊन आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड होणे अपेक्षित होते. आज मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवरील आदेश वेबसाईटवर अपलोड झाला आणि त्यातून याचिका फेटाळली गेलेली नाही हे स्पष्ट झालं आहे.


क्युरेटीव्ह याचिका फेटाळली जाणे म्हणजे काय?


क्युरेटीव्ह याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा आदेश दिला जाऊ शकतो, किंवा याचिका निकाली निघाली असा रेकॉर्ड कोर्टाच्या अभिलेखावर तयार होतो. काही प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना दंडही लावला जाऊ शकतो; तेव्हा दंड भरण्याचे आदेश दिले जातात. 


क्यूरेटीव्ह याचिका स्वीकारली जाणे म्हणजे काय?


क्युरेटीव्ह याचिकेवर आदेश दिले जात असताना त्यामध्ये मूळ याचिकेतील मागणी मान्य झाल्याचे आदेश दिले जात नाहीत. एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी आवश्यक आहे, हे मान्य होणे म्हणजे क्युरेटीव्ह याचिका स्वीकारले जाणे आहे.  प्रकरणावर खुल्या कोर्टात सुनावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्ते करू शकतात.  एखादे नवे न्यायपीठ (Bench) , घटनापीठ ( constitutional bench) तयार करण्याचा आदेश देऊन त्यासमोर संबंधित प्रकरणावर सुनावणी घेतले जाण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.


ही बातमी वाचा :