दुष्काळामुळे पाणी नाही. सोयाबीन गेलं, तूर गेली, पीक नाही, एखादा धंदाही नाही असं गावातले शेतकरी सांगतात. अर्ज केले, विनंत्या केल्या, आंदोलनं केली, पण सगळं व्यर्थ. पाणी नसल्यानं तर गाव कोरडं झालं.
आमच्या गावांच्या विहिरी कोरड्या झाल्या. पण वनखात्यानं आडकाठी केली. त्यामुळे धरणाला मंजुरी मिळत नाही. ते धरण बांधावं, तरच काही तरी फरक पडेल, असं गावकऱ्यांना वाटतं.
कुणीच ऐकत नसल्यानं अखेर सावळा गावानं एक अजब मागणी केली आणि प्रत्येकाचं लक्ष या गावाकडे वेधलं गेलं. आम्हाला उत्तर प्रदेश राज्यात समाविष्ट करा. जेणेकरुन आम्हाला कर्जमाफी मिळेल. त्याने प्रश्न सुटतील असं नाही, पण आम्ही नव्या दमाने उभे राहू, अशी गावकऱ्यांची धारणा आहे.
शेतमालाला दर नाही, शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबत नाही, नवे प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत, पाणीही नाही. पैसाही नाही. पूर्वी स्थलांतरितांचे लोंढे उत्तर प्रदेशातनं महाराष्ट्रात यायचे. प्रवास उलटा होऊ नये, याची काळजी सरकारनं वेळीच घ्यायला हवी.