नाशिक : नाशिकच्या लाचखोर शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. 8 लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाईनंतर त्या फरार होत्या. कारवाईनंतर लाचखोर शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर वीर फरार होत्या. आता या कारवाईनंतर त्यांचं निलंबन होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाकडून निलंबनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला जाणार आहे. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक पंजाबराव उगले नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. वैशाली झनकर वीर यांना आज कोर्टात हजर केले जाणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर वीर एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्या. आठ लाखांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी एसीबीने त्यांच्यावर कारवाई केली. मात्र लाचखोर अधिकारी वैशाली झनकर वीर या फरार झाल्या होत्या. तर इतर आरोपी पंकज दशपुते आणि ज्ञानेश्वर येवले या दोघांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहेत.
नाशिकच्या लाचखोर शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर वीर फरार, 8 लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी एसीबीच्या जाळ्यात
काय आहे प्रकरण?
तक्रारदार यांच्या संस्थेच्या शाळांना मंजूर झालेल्या 20 टक्के अनुदानाप्रमाणे नियमित वेतन सुरू करण्याबाबतचा कार्यादेश काढून देण्याकरीता राजेवाडी शाळेचे प्राथमिक शिक्षक पंकज रमे दशपुते यांनी 6 जुलै 2021 ला शिक्षणाधिकारी वैशाली वीर यांच्यासाठी 9 लाख रूपयांच्या लाचेची मागणी तक्रारदाराकडे केली. 27 जुलैला तडजोडीअंती 8 लाख रुपये वैशाली झनकर यांनी मान्य केले. बुधवारी (काल) संध्याकाळी साडेपाच वाजता शासकीय वाहन चालक ज्ञानेश्वर सूर्यकांत येवले यांच्यामार्फ़त ही लाच त्र्यंबकनाका परिसरात स्वीकारत असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चालक येवलेला रंगेहाथ पकडले. ठाणे लाचलुचपत विभागाने केलेली ही कारवाई नाशिकमध्ये सध्या चांगलाच चर्चेचा विषय ठरते आहे.
रात्री उशिरापर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात लाचलुचपत विभागाची चौकशी सुरू होती. कोरोनाकाळात ग्रामीण भागातील शाळांचे नियोजन आणि इतर महत्वाच्या कामांची वैशाली वीर यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली असतानाच हा प्रकार समोर आल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडालीय.
कोण आहेत वैशाली झनकर वीर?
वैशाली झनकर वीर यांची पहिलीच पोस्टिंग नाशिकमध्ये झाली. 19 डिसेंबर 2017 रोजी त्या नाशिकच्या जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदावर रुजू झाल्या. 10 ऑगस्ट 2020 पर्यंत त्या याच पदावर होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण अधिकारी म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला, तो आजपर्यंत होता. झनकर यांच्या कारभाराविरोधात याआधीही झेडपी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राईट टू एज्युकेशन कायदाच्या काही प्रकरणात ही त्या वादात ओढल्या गेल्या होत्या. सर्व शिक्षा अभियानाचा 2 कोटी 48 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊन देखील शाळा दुरुस्तीची कामे सुरू न केल्याने त्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली होती. तीन वर्षांत त्यांचा कार्यकाळ चर्चेत राहिला. मध्यंतरी त्यांच्याकडे धुळे जिल्हा परिषदेचादेखील अतिरिक्त कार्यभार होता. झनकर यांच्या सासूबाई यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांची स्वतःची शिक्षण संस्थादेखील असल्याची माहिती मिळत आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा कारभार गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलाय. या आधीही शिक्षक भरती प्रक्रिया, शाळांची पटसंख्या शाळांना मंजुरी देणे अशा अनेक प्रकरणात शिक्षण विभागाची भूमिका वादग्रस्त ठरलीय. झनकर यांच्या आधीच्या अधिकाऱ्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते.