सारंग वाधवान आणि कंपनीचे विकासक राकेश वाधवान दोघा पिता-पुत्रांना या प्रकरणात अटक झाली असून हे दोघेही सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहेत. वाधवान यांच्यावतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या लिलावाबाबत संमती देण्यात आलेली आहे. पीएमसी बँक खातेदार सरोश दमानिया यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या आर्थिक घोटाळ्याचे मुख्य सुत्रधार असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करुन तिचा तातडीने लिलाव करावा आणि त्यातून खातेदारांचे पैसे परत करावे, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत केलेली आहे. या याचिकेवरील मागील सुनावणीनंतर हायकोर्टानं वाधवान यांना यावर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्यांच्या स्थावर मालमत्तांची यादी देण्याचेही निर्देशही दिले होते. त्यानुसार वाधवान यांनी याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. हायकोर्टानं गुरुवारी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्‍चित केलं आहे.
सुमारे 6700 कोटींच्या या आर्थिक घोटाळ्याची कुणकूण लागताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या दोघांसह बँकेच्या काही कर्मचा-यांना अटक केली होती. मात्र जसजसा तपास पुढे गेला तशी या आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती समोर आली. या घोटाळ्यात पीएमसी बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांची जवळपास 73 टक्के रक्कम बुडाल्याचं समोर येताच आरबीआयनं बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावत बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. या निर्बंधांमुळे पीएमसी बँकेतील 16 लाख खातेदार हवालदिल झाले.
बँकेतील त्यांचे स्वत:चे पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्यानं खातेदारांनी मुंबईत जोरदार आंदोलनं आणि निर्दशनं केली. ज्याचे पडसाद लोकसभेतही उमटले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही खातेदारांनी दाद मागत थेट आरबीआयही या घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला. मात्र न्यायालयीन लढाईत खातेदारांच्या पदरी पडली ती निव्वळ निराशा. हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत भारतीय बँक क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार हे आरबीआयलाच असल्याचं स्पष्ट केलं.