मुंबई: कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी इतकी वर्षे लोटली तरी अद्यापही तपासात प्रगती का झाली नाही?, असा सवाल उपस्थित करत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारला मागील दोन वर्षात या प्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलेलं आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. इतकी वर्ष लोटूनही अद्याप खटला सुरू झाला नाही. तसेच मागील दोन वर्षांपासून तपासाचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. दोन वर्षांत या प्रकरणात केलेल्या तपासाबाबतची माहिती 21 जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवा
अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, जेष्ठ विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांमागील सूत्रधार एकच असून त्यांचा शोध घेण्यास सीबीआय आणि एसआयटी अपयशी ठरल्या आहेत. शेजारील राज्यात झालेल्या कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या मारेक-यांना अटक होऊन खटले आता अंतिम टप्यात आहेत. मात्र इथं परिस्थिती जैसे थेच आणि तपास अतिशय संथ गतीनं सुरूय. त्यामुळे या हत्येमागचे खरे सुत्रधार शोधण्यासाठी या प्रकरणांचा तपास राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एसटीएस) सोपवावा, अशी मागणी दाभोलकर- पानसरे कुटुंबियांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारला यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
तपास अधिकाऱ्याची बदली
मागील साडेचार वर्षे पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास करीत असलेले अतिरिक्त अधीक्षक तिरूपती काकडे यांची बदली करण्याची परवानगी गुरुवारी हायकोर्टाकडून देण्यात आली. पोलीस अधिकारी दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कर्तव्य बजावू शकत नाही. परंतु या प्रकरणात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी बदलता येणार नसल्याची बाब हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेत राज्य सरकारची ही मागणी मान्य करत काकडेंची बदली करण्यापूर्वी चार आठवड्यांत नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.