मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई, नागपूर, औरंगाबादप्रमाणे कोल्हापुरातही हायकोर्टाचं सर्किट बेंच असावं या मागणीसह कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग यांची भेट घेतली. तेव्हा, यावर त्यांनीही याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच निर्णय घेऊ असे आश्वासन कृती समितीला दिले आहे. लवकरच अन्य न्यायमूर्तीशी याविषयी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. याप्रक्रियेत काही अडचणी, समस्या असल्या तरी पक्षकारांची सोय आणि खटले लवकरात लवकर निकाली लागणं हाही मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार करता या खंडपीठाबाबत गांर्भियाने विचार करण्यात येईल, अशी भावना व्यक्त करत मुख्य न्यायामूर्तींनी व्यक्त केली. त्यांच्या या सकारत्मक भूमिकेमुळे आता कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद आणि नागपूरप्रमाणे कोल्हापूर खंडपीठही व्हावे या मागणीसाठी मागील 35 वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा संघर्ष सुरू आहे. त्या अनुषंगाने शनिवारी कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे शिष्टमंडळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदरजोग यांच्यात जवळपास  बैठक पार पडली.

काय आहे प्रकरण?

भौगोलिकदृष्ट्या कोल्हापूर हे राज्यातील मध्यवर्ती शहर आहे. जागेची उपलब्धता, मुख्यमंत्र्यांनी निधीसाठी दिलेलं आश्वासन आणि सहा जिल्ह्यांचा संघर्ष, हे सर्व पाहता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच व्हावे, अशी मागणी खंडपीठ कृती समितीद्वारे करण्यात येत आहे. खंडपीठ निर्मितीचे सर्वच निकष कोल्हापूरने पूर्ण केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयापासून सुमारे साडेपाचशे किलोमीटर अंतर आणि 60 हजार प्रलंबित खटल्यांची संख्या याचा विचार करूनच कोल्हापूरसाठी खंडपीठाची मागणी सुरू झाली. भौगोलिकदृष्ट्या कोल्हापूर हे सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी सोयीचे आहे. त्यामुळे आसपासच्या सर्वच जिल्ह्यांनी सातत्याने कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला सक्रीय पाठिंबा दर्शवला आहे.

कोल्हापूर खंडपीठासाठी रत्नागिरी, सिंदुधुर्ग, कोल्हापूर व इतर बार असोसिएशननं याआधी माजी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. निवृत्तीआधी शहा यांनी या प्रस्तावावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. निर्णय न घेताच शहा हे निवृत्त झाले. याने संतप्त झालेल्या असोसिएशनने साल 2016 मध्ये मोहित शहा यांची प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढत कामबंद आंदोलन पुकारलं होते. याप्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून असोसिएशनविरोधात सुओमोटो न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल करून घेत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं या संघटनांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. या सुनावणीत न्यायालयाने असोसिएशनला कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये, अशी नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर असोसिएशननं माफी मागत भविष्यात अश्याप्रकारचं काम बंद न करण्याची हमी न्यायालयात दिली आहे.