Update on Dr. Dabholkar murder case from HC: डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक आहे. अशी विनंती करत दाभोळकर कुटुंबियांनी आरोपींची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली आहे. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होऊन पुणे सत्र न्यायालयात खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आता मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, अशी मागणी करत या प्रकरणातील दोन आरोपींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या या मागणीवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दाभोलकर कुटुंबीयांना दिले होते. त्यांनी यास विरोध केल्यानं हायकोर्टानं सीबीआयच्या नव्या तपासअधिका-यांना याबाबत आपली भूमिका तीन आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत प्रकरणाची सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास करणारे सीबीआय अधिकारी 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त झाल्यानं त्यांच्याजागी नव्या अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. तेव्हा न्यायालयानंही या प्रकरणाच्या तपासावर आता देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर आपलं उत्तर दाखल करत दाभोलकर कुटुंबियांचे वकील अभय नेवगी यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. याप्रकरणी अद्याप काही आरोपी फरार आहेत, हत्येकरता वापरलेलं हत्यार, बाईक या गोष्टी अजूनही सापडलेल्या नाहीत. याशिवाय या हत्येमागचं नेमकं कारण आणि त्याचे सूत्रधार कोण याचाही शोध लागायचाय. त्यामुळे याप्रकरणी हायकोर्टाची देखरेख आवश्यकच असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची 20 ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत काही वर्षांपूर्वी हा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात आरोपींविरोधात खटला सुरू आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या