Nashik News : नाशिक (Nashik) शहरासह जिल्ह्यातील महा ई सेवा (Maha E Seva Center) केंद्राच्या मनमानी कारभाराला लोकसेवा हक्क आयोगाने (Public Service Rights Commission) धारेवर धरले आहे. निफाड (Niphad) तालुक्यातील म्हाळसा-कोरे येथील एका केंद्रावर दाखल्यासाठी लूट सुरु असल्याचे समजताच पाहणी करत बेकायदेशीर महा ई सेवा केंद्रावर नाशिक लोकसेवा हक्क आयोगाने कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहेत. सदर ई- सेवा केंद्रांना नाशिक (Nashik) आयुक्त भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करत आहे. या भेटी दरम्यान निफाड तालुक्यातील म्हाळसा-कोरे येथील एका केंद्रावर उत्पन्न व जात प्रमाणपत्रासाठी पाचशे ते सातशे रुपये आकारली जात असल्याची नोंद आढळली. या प्रकाराची आयोगाने गंभीर दखल घेत या प्रकारणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे यांनी संबंधित केंद्राचा परवाना एका वर्षासाठी रद्द केला आहे.
शासनाच्या वेगवेगळया विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रातून स्वीकारले जातात. प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणा-या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग , प्राधिकरण यांनी केलेली असते व अशी दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे व तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला असून, काही अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर कारवाई करण्याचे आदेश, आयोग जिल्हाधिकारी यांना देऊ शकतो.
लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी म्हणाल्या कि, आयोगाकडून यापुढेही वेगवेगळया तालुक्यातील केंद्रांना भेटी देण्यात येणार असून केंद्र चालकांनी नियमानुसार काम करावे. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तसेच नागरिकांची दिशाभूल करणे, त्यांच्याकडून अवाजवी दराने पैसे घेणे असे प्रकार आढळल्यास केंद्रचालकाविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा केंद्रांची तक्रार नागरिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयोगाच्या नाशिक कार्यालयांकडे 0253,2995080 या दूरध्वनी क्रमांकावर करावी.
काही महिन्यापूर्वी देखील कारवाई
काही महिन्यांपूर्वी नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील दोन महा ई सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली होती. या महा ई सेवा केंद्रावर नागरिकांना गरजेच्या असलेल्या दाखल्यासाठी अवाजवी आकारणी केली जात असल्याचा धक्कादायक पारकर उघडकीस आला होता. याबाबत प्रातांधिकाऱ्यानी स्वतः पाहणी करत महा ई सेवा केंद्राचा लुटीचा कारभार समोर आणला होता. अखेर या प्रकरणी दोन्ही महा ई सेवा केंद्रांना 25 हजाराचा दंड सुनावल्यानंतर 6 महिने निलंबित केले होते. दोन्ही महा ई सेवा केंद्र दाखल्यांसाठी शासकीय शुल्कापेक्षा 30 पटीने जास्त पैसे वसुल करत होते. या प्रकरणी प्रांतअधिकाऱ्यांनी तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.