मुंबई : उद्धव ठाकरे सरकारची बहुमत चाचणी उद्याच होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह 6 मंत्र्यांचा शपथविधी काल पार पडला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना 3 डिसेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्धव यांच्या नेतृत्वातलं महाराष्ट्र विकासआघाडीचं सरकार उद्याच बहुमत सिद्ध करण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस–राष्ट्रवादीमध्ये पुन्हा कुरघोडीचं राजकारण सुरू झालंय. विधानसभा अध्यक्षपदावरून दोन्ही पक्षात धुसफूस सुरु आहे. महाविकासआघाडीच्या सत्तावाटपात काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपद देण्याचा निर्णय बुधवारी झाला, मात्र काल सकाळी अध्यक्षपदाऐवजी उपमुख्यमंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली. मात्र एकदा निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा बदलणार नाही अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादीने घेतलीय.. त्यामुळे दोन्ही पक्षातली धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे.

सध्या महाराष्ट्र विकास आघाडीकडे सध्या शिवसेनेचे 54, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 54 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहे. तसेच अपक्ष आमदारांचा देखील आघाडीला पाठींबा आहे. तिन्ही प्रमुख पक्ष आणि अपक्ष 162 आमदारांनी मुंबईतील ग्रँड हयातमध्ये ओळखपरेड केली होती. परडेच्या नावाखाली महाविकास आघाडीचं हे शक्तीप्रदर्शन होतं. याद्वारे भाजप आणि जनतेला आपलं संख्याबळ दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. शक्तीप्रदर्शनाच्या दुसऱ्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

बहुमत चाचणी म्हणजे काय?

कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. यासाठी विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं. सभागृहात सर्वात मोठा पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहात उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल ठरतो. कारण, मतदान करायचं की नाही, याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात. जेवढ्या आमदारांनी मतदान केलं, त्याच निकषावर बहुमताचा आकडा ठरतो. बहुमत चाचणीत आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. मात्र सर्वमान्य पद्धत ही हात उंचावून आपली पसंती दाखवण्याची आहे.

महाराष्ट्रात सुरु असलेला सत्तापेच सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश दिला होता. तसंच बहुमत चाचणी गुप्त मतदानाने होणार नाही, त्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट करा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसंच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची गरज नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होत. मंगळवार (26 नोव्हेंबर) सकाळी साडेदहा वाजता कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.