Maharashtra Politicial Crisis : राज्यातील राजकीय घडामोडीला सध्या वेग आलाय. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेत राजकीय भूकंप झालाय. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जवळपास 40 पेक्षा जास्त आमदार आहेत. शिंदे यांच्या बंडानंतर बुधवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन संबोधन करत भावनिक साद घातली. तुम्ही समोर येऊन बोला, मी मुख्यमंत्रिपद सोडायला तयार आहे, अशी भूमिका घेत उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवास्थान सोडलं.  या राजकीय परिस्थितीवर उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली. शिवसेना आणि शिंदे गट असा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. आमदारांसोबतच खासदारही शिंदेच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती पाहाता उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडायला लागू शकतं. या राजकीय घडामोडी पाहाता पुढील काही दिवसांत तीन घडामोडीतून महाराष्ट्राचं राजकारणाची दिशा ठरु शकते. 


एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद -
बंडखोर एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या आमदारांचं समर्थन पाहा उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपद वाचवण्याआधी पक्षाचा विचार करावा लागेल. पक्ष आणि सत्ता वाचवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद द्यावे लागेल. एकनाथ शिंदे यांना मुखमंत्रिपद दिल्यास शिवसेनेसमोरील राजकीय संकट संपण्याची शक्यता आहे.  दरम्यान, एकनाथ शिंदेंनी बुधवारी ट्विट करत  पक्ष आणि शिवसैनिक टिकविण्यासाठी अनैसर्गिक आघाडीतून बाहेर पडणे अत्यावश्यक असल्याचं सांगितले.  


भाजपसोबत युती - 
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या मते काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या विचारधारांमध्ये फरक आहे.  एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांच्या मते शिवसेने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे. अशातच उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर महाविकास आघाडातून बाहेर पडत भाजपसोबत युती करण्याचा पर्याय आहे.  


एकनाथ शिंदे शिवसेना तोडण्यात यशस्वी - 
बंडखोर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिलाय. अशात एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेतील आमदारांना फोडण्यात यश आले तर ते भाजपसोबत सरकार स्थापन करु शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'मूळ पक्ष' म्हणून दर्जा मिळवण्याचेही एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रयत्न सुरु करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचा 'धनुष्यबाण' मिळवण्यासाठी शिंदे हे कायदेशीर लढाई लढवतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार शिंदेंच्या गोटात असल्याची माहिती समोर येत आहे. 


एकनाथ शिंदे 'धनुष्यबाणावर' दावा करु शकतात का? घटना काय सांगते.... 
ज्येष्ठ घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, किती सभासद आहेत हे आधी सिद्ध करावं लागेल. आता तरी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. त्यांना आधी इथं येऊन 37 सदस्य त्यांच्याकडे आहेत हे सिद्ध करावं लागेल. आता जो शिवसेना पक्ष आहे तोच शिवसेना आहे. या सगळ्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र करण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतात. हे जर तिथं अपात्र ठरले तर विषयच संपतो. जर 37 लोकं आले तर त्यांना चिन्ह मिळवावं लागेल. मग खरी लढाई चालू होईल. राष्ट्रपती राजवट लावायची का नाही? मुख्यमंत्री कोण होणार? यात काही भांडणं झाली तर मात्र सुप्रीम कोर्टाकडे निर्णय जाईल, असं उल्हास बापट म्हणाले.  उल्हास बापट यांनी सांगितलं की, एकनाथ शिंदेंना त्यांचा गट हाच शिवसेना आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवावच लागेल. त्यासाठी त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जावे लागेल. आयोगाकडून चिन्ह मिळण्यासाठी वेळ लागेल. एक- दोन दिवसांत हे होणारे नाही. एकनाथ शिंदेंना 37 पेक्षा अधिक आमदार सोबत ठेवावे लागतील.  त्यापैकी काहींनी जरी भूमिका बदलली तरी ते डिसक्वालिफाय होतील. सध्या शिवसेनेत निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेला प्रतोदच ग्राह्य धरण्यात येईल. एकनाथ शिंदे आमदारांच्या सह्यांचे पत्र राज्यपालांना देऊन सरकार बरखास्तीची मागणी करु शकतात. पण राज्यपाल सरकार बरखास्त करु शकणार नाहीत. त्यांना फ्लोअर टेस्ट घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत एखादे सरकार फ्लोअर टेस्टमध्ये बहुमत गमावत नाही तोपर्यंत त्या सरकारने बहुमत गमावले आहे असे मानले जात नाही. हे सायकॉलॉजिकल वॉरफेअर आहे, असं बापट यांनी सांगितलं.


इतर महत्वाच्या बातम्या