मुंबई : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील टोल प्लाझा बंदीचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. होशियारपूर-टांडा महामार्गावरील लाचोवाल टोल प्लाझा आता सरकारने त्याच्या वसुलीचा कार्यकाल संपल्यामुळे बंद केला आहे. येत्या काळात पंजाबमधील बहुतांश टोल बंद करण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. टोल बंद करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचं काम जर पंजाब सरकार करत असेल तर मग महाराष्ट्रात तशी पावलं उचलली जात नाहीत असा सवाल केला जात आहे. 


Toll Plaza Closed in Punjab: पंजाबमधील टोल का बंद केले जात आहेत? 


टोल वसुलीचा कार्यकाल संपल्यानंतरही टोल कंपन्यांच्या राजकीय लागेबंधामुळे त्यांच्या वसुलीचा कालावधी सातत्याने वाढवला जातोय ही आपल्या देशातील विदारक स्थिती आहे. पंजाब सरकारने मात्र त्यावर कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. रस्ते हे लोकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या करातून बनवले जातात. त्यांची देखभाल करणाऱ्या कंपन्या यातून बक्कळ पैसा कमावतात, राजकारण्याशी लागेबंध ठेवून वसुलीचा कार्यकाल सातत्याने वाढवून घेतात. त्यामुळे यापुढे पंजाबमधील टोल कंपन्यांचा कार्यकाल वाढवण्यात येणार नाही असं मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जाहीर केलंय. 


Maharashtra Toll Plaza: महाराष्ट्रात काय परिस्थिती?


महाराष्ट्रात वेळोवेळी टोलविरोधी आंदोलने झाली. पण टोल व्यवस्थेवर कोणत्याच सरकारने प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. उलट टोलवाल्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीर करारांचं कारण देण्यात आलं. राज्यातील अनेक शहरामध्ये टोल बंद व्हावेत यासाठी आंदोलनं केली गेली. कोल्हापुरात तर टोल कंपनीने रस्त्यांची काम पूर्ण न करताच टोल वसुलीचा प्रयत्न सुरु केला होता. त्यानंतर तो टोल बंद करण्यासाठी मोठं आंदोलन उभं करावं लागलं होतं. 


मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मधल्या काळात टोल विरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी टोलविरोधी आंदोलन सुरू झालं. यानंतर राज्यातील 60 टक्के बेकायदेशीर टोल बंद झाल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला. 


राज्यातील अनेक टोल नाक्यांवर टोल वसूल केला जातो, मात्र त्या गुणवत्तेचे रस्ते मात्र दिले जात नाहीत. तसेच राज्यातील टोल वसुली कंपन्यांना वसुलीसाठी कार्यकाल सातत्याने वाढवून दिला जातो आणि त्या माध्यमातून प्रवाशांना लुटलं जातंय. टोल कंपन्या आणि राजकारण्यांचे लागेबंधे असल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी वसुलीचा कार्यकाल वाढवून घेतला आणि अमाप संपत्ती मिळवल्याचं दिसून येतंय. 


राज्यातील टोल वसुलीविरोधात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला, कागदपत्रांच्या आधारे अमाप लूट केली जात असल्याचे पुरावे दिले. पण राज्य सरकार मात्र याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. पंजाबमध्ये जर लोकांचा विचार करुन टोल नाके बंद केले जात असले तर मग याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात का केली जात नाही, किंवा त्यासाठी काय अडचणी आहेत असा सवाल उपस्थित होतोय. 


Mumbai–Pune Expressway: पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वर एसटीला टोल सवलत पण... 


पुणे - मुंबई एक्स्प्रेस वेवर एसटीला टोलमध्ये सवलत आहे. पण त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी गेल्या वीस वर्षातील कोणत्याच सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे या महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो एसटींना टोल द्यावा लागत असून त्याचा भूर्दंड महामंडळाला आणि पर्यायाने प्रवाशांना बसतोय. 


Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावर पुढची दहा वर्षे टोल वसुली, एका तासाच्या प्रवासासाठी 170 रुपयांचा टोल 


समृद्धी महामार्गावर प्रवास करण्यासाठी 10 डिसेंबर 2032 पर्यंत म्हणजेच पुढील तब्बल दहा वर्षे टोल आकारला जाणार आहे. ज्यात कार, जीप, व्हॅन या हलक्या वाहनांना 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति कि.मी.1.73 रुपये टोल आकारला जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ होऊन शेवटच्या दीड वर्षात 2.92 रुपये प्रति कि.मी. या दराने पथकर आकारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच औरंगाबाद ते शिर्डी या एका तासाच्या प्रवासासाठी 170 रुपये टोल द्यावा लागणार आहे.