उद्योग मंत्रालय शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे आधी उद्योग विभागाने काढलेला अध्यादेश रद्द करा, अन्यथा नाणारमध्ये येऊ नका, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांच्या नाणार दौऱ्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शवला होता. सोमवारी 23 तारखेला उद्धव यांच्या नियोजित सभेवर बहिष्कार टाकण्याचा अल्टिमेटम प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता.
सुभाष देसाईंच्या उद्योग मंत्रालयाने 18 मे 2017 रोजी काढलेला अध्यादेश 15 दिवसात रद्द करण्याचं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी 28 नोव्हेंबर 2017 ला दिलं होतं, मात्र ते पूर्ण न केल्याबद्दल नाणारवासियांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 17 गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी सभेकडे पाठ फिरवण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या सभेवर अनिश्चिततेचं सावट निर्माण झालं आहे.
दरम्यान, उद्धव ठाकरेंच्या या सभेला नाणारवासियांचा विरोध नसल्याचं शिवसेनेनं स्पष्ट केलं आहे.
नाणारमध्ये होणाऱ्या ग्रीन रिफायनरीला स्थानिक मच्छिमार आणि बागायतदारांचा कडाडून विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा धोक्यात येईल असा दावा प्रकल्पग्रस्त करत आहेत.
काय आहे नाणार प्रकल्प?
खनिज तेलावरचा प्रक्रिया उद्योग नाणार परिसरात उभारला जाणार आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी असेल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात येतोय. ही ग्रीन रिफायनरी असेल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. प्रति दिन 12 लाख बॅरल कच्च्या तेलावर या प्रकल्पात प्रक्रिया होईल. या रिफायनरीला वीजपुरवठा करण्यासाठी 2500 मेगावॅटचा औष्णिक विद्युत वीज प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. रिफायनरीला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी या ठिकाणी निःक्षारीकरण प्रकल्पाचीही उभारणी करण्यात येणार आहे.
रिफायनरी म्हणजे प्रदूषण हे साधं सरळ समीकरण जगभर आहे. त्यामुळे इथल्या नागरिकांचं धाबं दणाणलं आहे. या प्रकल्पामुळे काही हजार कलमांचे मालक असलेले अनेक शेतकरी एका दिवसात भूमीहीन होणार आहेत. शेतकऱ्याचा तोंडचा घास तोंडातच अडकला आहे.
या प्रकल्पग्रस्त भागात जवळपास 12 लाख आंब्याची झाडं आहेत. तितकीच काजू आणि नारळाची झाडंही आहेत. त्याशिवाय काही हजार एकर भागात भातशेती होते. याशिवाय नाचणी, वरी, कुळीथ, भाजीपाला याचंही उत्पन्न इथला शेतकरी दरवर्षी घेतो. इथल्या समृद्ध जंगलात वावडिंग, हरडा, चारोळे यांसारख्या अनेक औषधी वनस्पती सापडतात, त्यावर इथल्या भटक्या आणि आदिवासी समाजाचा उदरनिर्वाह चालतो.
माधव गाडगीळ समितीने या परिसरातील अनेक गावं ही इको सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित केली आहेत. हा प्रकल्प या गावात नसला तरी या प्रकल्पामुळे नैसर्गिदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशावर विपरित परिणाम होणार आहे. या रिफायनरीमुळे या गावांमधील पिण्याच्या पाण्यावरसुद्धा संकट उभं राहिलंय, अशी भीती गावकऱ्यांना वाटायला लागली आहे.
खरं तर रेड कॅटेगरीमधील उद्योग जैविकदृष्ट्या संवेदनशील गावात किंवा त्या परिसरात उभारु नयेत हे केंद्र सरकारचं नोटिफिकेशन आहे. मात्र सरकारने रिफायनरी, निःक्षारीकरण प्रकल्प आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्प ही तीनही रेड कॅटेगरी उद्योग या परिसरात आणून स्वतःच्याच धोरणांना हरताळ फासला आहे. ग्रीन रिफायनरी हे गोंडस नाव असलं तरी त्याचं प्रदूषण रोखायचं आश्वासन पाळलं जाणार नाही याची धास्ती गावकऱ्यांना आहे. ही झाली इथल्या बागायतदारांची व्यथा... किनारपट्टी भागातल्या मासेमारांची व्यथा याहून निराळी नाही.
विजयदुर्गच्या खाडीचा विस्तार खूप मोठा आहे. अनेक लहानसहान मासेमारांची दैनंदिनी या खाडीवर चालते. अनेक पाणबुडे मासेमार या खाडीच्या उथळ भागात बुडी मारत खडकावर येणारी मासळी पकडतात. दिवसाला शे-दोनशे कमावतात, त्यांनाही आता काय करावं, हा प्रश्नच समोर उभा ठाकला आहे.
या किनारी भागातला मच्छिमार वर्षानुवर्षे या मासेमारीवर उदरनिर्वाह करणार आहे. रिफायनरीने इथलं प्रदूषण वाढेल किंवा निःक्षारीकरण प्रकल्पाने इथल्या पाण्यातील क्षार वाढतील मग करायचं काय.. जायचं कुठे हा प्रश्नच आहे.
इथल्या जमिनीचा सर्व्हे करताना ही 80 ते 90 टक्के ओसाड जमीन असल्याचं शासनातर्फे सांगितलं जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात इथे कोणतेही सर्वेक्षण झालं नाही. कारण, सरकारचा एकही अधिकारी इथे आला असता तर त्याला वेगळी वस्तुस्थिती दिसली असती, असा विश्वास स्थानिकांचा आहे.
नाणार प्रकल्पातील गावांमधील 98 टक्के नागरिकांची असहमती पत्र सरकारला देण्यात आल्याचं इथले गावकरी सांगतात. मात्र आता नाणार प्रकल्पाला होत असलेला विरोध पाहता कोकणला विकास नको अशी ओरड व्हायला लागली आहे... पण खरंच कोणाला उद्योगधंदे प्रकल्प नकोयत? तर या प्रश्नाचं उत्तर हो असं आहे. कोकणला विकास हवा आहे. पण निसर्गाचा ऱ्हास करणारे प्रकल्प नव्हे, तर शेतीपुरक प्रकल्प कोकणाला द्यावेत, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
संबंधित बातम्या :
उद्धव ठाकरेंच्या सभेवर नाणारवासियांचा बहिष्काराचा निर्णय