आरक्षण राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागस प्रवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल 1035 पानांचा असल्यानं तो कोर्टात रेकॉर्डवर घेऊन कोर्टाची कागदपत्रं उगाच वाढवण्याची इच्छा नाही. मात्र हा अहवाल सादर करण्याबाबत हायकोर्टानंच अंतिम निर्णय घ्यावा, असं राज्य सरकारानं स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण हे राजकीय हेतूनं प्रेरीत असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मांडली आहे. तसेच 15 ऑगस्ट 2018 रोजी कायद्यात झालेल्या नव्या सुधारणेनुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे हा मुद्दा का मांडला नाही? या मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला काहीच अर्थ उरत नाही असा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे.
राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊनच निर्णय
राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या संशोधनानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीनं मागास आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व न मिळाल्यानं मराठा समाज हा आरक्षणासाठी पात्र आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊनच राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाबाबत संविधानिक दृष्ट्या योग्य असा कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. या संशोधनादरम्यान राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं सर्व घटकांना आगाऊ नोटिसा पाठवून शिफारशी मागवल्या होत्या. ज्यात आरक्षणाला समर्थन करणाऱ्यांसोबत विरोधकांचाही समावेश होता. विरोध करणाऱ्यांपेक्षा समर्थन करणारे अहवाल जास्त प्रमाणात आयोगाकडे आले होते. तरीही आयोगानं संपूर्ण संशोधानानंतरच अहवाल सादर केला आहे असा दावा राज्य सरकारनं केला आहे.
निकालांचा सखोल अभ्यास केला
राज्यातील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असताना आयोगानं हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा सखोल अभ्यास केला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रसंगी 50 टक्क्यांच्यावर राज्यातील आरक्षण मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचा दावाही इथं करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कायदा तयार करण्यात आल्यानं न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याची वैधता तपासण्याला मर्यादा आहेत असा राज्य सरकारचा दावा आहे.
... त्यावेळी एकाही सदस्यानं याला विरोध केला नाही
18 नोव्हेंबरला मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 22 नोव्हेंबरला राज्य सरकारनं यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर याचं कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी कमिटीच्या सहा बैठका पार पडल्या. या बैठकीतील चर्चांनंतर कायद्याचा मसूदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी हा कायदा संमत करून घेण्यात आला. त्यावेळी एकाही सदस्यानं याला विरोध केला नाही. 30 नोव्हेंबरला राज्यपालांची मंजूरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आलाय, अशी माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान हायकोर्टात नाट्यमय घडामोडी