औरंगाबाद : मुद्रांकांच्या नावाखाली शंभर रुपयांचे तब्बल 39 कोटींचे स्टॅम्प पेपर नागरिकांच्या माथी मारले असल्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. 17 वर्षांपूर्वी शंभर रुपयांचे मुद्रांक माफ केले असतानाही शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जात असल्याचं माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनासह नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रकांना नोटीस पाठवलीय.
पीक कर्ज, वीज जोडणीसाठी वा जात प्रमाणपत्र अथवा निवडणुकीत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर द्यावाच लागतो. प्रत्यक्षात 17 वर्षांपूर्वीच शंभर रुपयांचे मुद्रांक माफ करण्यात आले आहे. तरीही शासनाच्या अनेक विभागांनी शंभर रुपयांच्या मुद्राकांची सक्ती करत 39 कोटी 6 लाख 78 हजार इतके स्टॅम्प पेपर सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी मारले. 2004 ते 2020 या कालावधीतील हा आकडा आहे. कायद्याच्या पदवीचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी भूषण महाजन याने माहिती अधिकारात ही लुबडणूक उघडकीस आणली आहे. शंभर रुपयांचा स्टॅम्प बंधनकारक नसल्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी यासाठी महाजन यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
लोकहितासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये सादर करावयाच्या सर्व प्रतिज्ञापत्रांवर आकारणी योग्य असलेले 100 रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या कलम 9 अंतर्गत 1 जुलै 2004 रोजीच हा निर्णय घेतला होता. पण त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आलंय. त्यानंतर राज्य सरकारने, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढली. तरीही आजगायत या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील सरसकट सर्वच मुद्रांक विक्रेते, कार्यकारी दंडाधिकारी व दुय्यम निबंधक प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी देतेवेळी 100 रुपये एवढ्या किमतीचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करतात. या याचिकेमध्ये राज्य शासन, प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, अप्पर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे यांना प्रतिवादी करण्यात आलंय. सुनावणीनंतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजाविण्यात आल्या असून याचिकेवर सहा आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.